मक्राञ्चुली । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पशुपालन क्षेत्रमा आवद्ध कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पहिलो पटक ‘मागमा आधारित कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाले एक सूचना जारी गर्दै कृषकहरुबाट आधुनिक यान्त्रिकरण तथा सामग्रीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
पशु सेवा शाखाका प्रमुख सत्यनारायण साहका अनुसार पशुपालक कृषकहरुका लागि मागमा आधारित कार्यक्रम ल्याइएको यो पहिलो पटक हो । ‘यसअघि पशुपालक कृषकहरुले आफूलाई वास्तवमै के आवश्यक छ, सोही अनुसारका सामग्रीहरु पाउन कठिन थियो ।
तर यस कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी माग गर्न सक्नेछन् र छनौटमा परेका कृषकले माग गरेकै उपकरण तथा सामग्रीहरु अनुदानमा पाउनेछन्,’ शाखा प्रमुख साहले भने ।
यसअघि पालिकाको कृषि विकास शाखाले रैथाने बाली, तोरी, तरकारी र खाद्यान्न बालीमा आवद्ध कृषकहरुका लागि यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए तापनि पशुपालन क्षेत्रमा भने यो नयाँ सुरुवात गरिएको पालिका अध्यक्ष दोर्जे लामा स्याङ्तानले बताए । गाउँपालिकाले कुल लागतको ५० प्रतिशत वा बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए ।
परम्परागत पशुपालनलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो कार्यक्रमले वास्तविक कृषकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य सहित सञ्चालनमा ल्याएको अध्यक्ष स्याङ्तानले बताए ।
‘हामी कृषकलाई केवल अनुदान दिने मात्र होइन, उहाँहरुलाई उद्यमी बनाउन चाहन्छौँ,’ उनले भने ‘पालिकाले आफ्नो तर्फबाट सामग्री छान्नुभन्दा कृषकलाई जे चाहिएको हो, त्यही उपलब्ध गराउँदा अनुदानको सही सदुपयोग हुन्छ र उत्पादन पनि बढ्छ । मकवानपुरगढीलाई दूध र मासुमा नमुना बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।’
पशु सेवा शाखाका अनुसार यस कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले ९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषकहरुले च्याफकटर मेसिन (घाँस काट्ने मेसिन), रबर काउमेट, काउ म्याग्नेट, मिल्किङ मसिन (दूध दुहुने मेसिन), सोलर हट वाटर र फगर सिस्टम लगायतका सामग्रीहरु माग गर्न सक्नेछन् ।
गाउँपालिका भित्र रहेका इच्छुक कृषक, पशु फर्म वा दुग्ध उत्पादक सहकारीहरुले आगामी २०८३ साल वैशाख १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने पशु सेवा शाखाले जानकारी दिए । आवेदनका लागि गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखा, वडा कार्यालय वा पशु सेवा केन्द्रहरुमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।
प्रस्ताव पेश गर्दा नागरिकताको प्रतिलिपि, फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान नम्बर, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र सम्बन्धित वडाको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । साथै, कम्तिमा ५ वर्षको जग्गा सम्झौता वा लालपूर्जाको प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्ने पशु शाखाले जनाएको छ ।
