बागमती प्रदेश सरकार गठनको आठ वर्षको अवधिमा ६ मुख्यमन्त्रीसहित ८ दर्जन बढी मन्त्री भएका छन् । यसरी धेरै सरकार परिवर्तन भइरहँदा स्थायित्व र कार्यक्षमता दुबैमा प्रश्न खडा गरेको छ । सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ हुनुको मुख्य कारण भनेको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एउटै खाले गठबन्धनमा सहकार्य हुनु हो । यसैले नीति, बजेट, र कार्यान्वयनमा केन्द्रकै निर्देशन वा सल्लाहलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले प्रदेश सरकारमा १४ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । यस्ता संरचनालाई घटाएर जनमुखी र चुस्त प्रशासन निर्माण गर्नुपर्ने सुझावहरु पनि आइरहेका छन् । हालै भएको जेन-जी आन्दोलनले सरकारलाई केवल चेतावनी मात्र दिएको छैन, सुशासन र पारदर्शिता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सन्देश पनि दिएको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या धेरै भएको गुनासो छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने चर्चा पनि सुनिन्छ । के त्यसै गरिँदैछ ?
हामी रचनात्मक आलोचना र सुझावप्रति सधैं सकारात्मक छौं । प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या घटाउन भनेर हामीलाई प्रदेशको प्रतिपक्षीले उठाएका विषयलाई पूर्वाग्रही नजरले हेरिरहेका छैनौं । खर्च कटौती र सुशासन हाम्रो प्राथमिकता हो । र, हामी त्यसैअनुसार सरकार चलाइरहेका छौं ।
हाम्रो १०० दिनको कार्ययात्रामा केही निर्णयहरु कार्यान्वयनको चरणमा छन् । मन्त्रालय घटाउने विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसेको छ । एमालेको बैठक पनि भइसकेको छ । दुबै दलको संयुक्त बैठकबाट सामान्य छलफल पनि भइसकेको छ । हामी मन्त्रालय र संरचनाको विषयमा दलहरूसँग छलफल गरेर साझा धारणा निर्माण गर्ने क्रममा छौं । यो विषय केवल चर्चाको लागि होइन, निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता हाम्रो छ ।
विगतमा पनि मन्त्रालय घटाउने समिति बनेको थियो, तर ठोस नतिजा आएन । यसपटक कार्यान्वयन गर्ने गरी यहाँहरु अघि बढ्नुहुन्छ ?
हो, विगतमा पनि प्रयास भएको थियो । प्रदेश सरकारलाई आवश्यक मन्त्रालय र आवश्यक अरु संरचना राख्ने अरुलाई चाहिँ घटाउने विषय विगतदेखि नै बहसमा आएको हो । हामीले पनि प्रदेशमा धेरै खर्च भार बढाउँनु हुन्न, नागरिकलाई प्रवाह गर्न सकिने कामलाई छिटो, छरितो ढंगबाट समयमै प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच रहँदै आएको हो । तर सरकार निर्माणका सवालमा सरकार जोगाउने सवालमा विभिन्न समस्याहरु देखापर्दथे । राजनीतिक समीकरण र परिस्थिति पनि जटिल थियो । तर, अहिले परिस्थिति फरक छ । हामी केवल मन्त्रालय घटाउनेमा मात्र होइन, कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक कुशलतामा ध्यान केन्द्रित गर्दै छौँ । पहिलो चरणमा दलीय सहमति जुटाउनु हाम्रो मुख्य कार्य हो । सहमति जुटेपछि प्राविधिक अध्ययनमार्फत कुन मन्त्रालय समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने निर्णय गरिनेछ । हाम्रो लक्ष्य प्रशासन चुस्त बनाउने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने हो । निर्देशनालयहरू समेत घटाउने र प्रशासनिक खर्च कम गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । मन्त्रालय घटाउने प्रक्रिया बृहत सुधार प्याकेजको हिस्सा हुनेछ ।
एमालेसँगको गठबन्धनको सरकारको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’ गठबन्धनको राजनीतिक बाध्यता भएर बनेको हो । अब घटाउँदा सत्ता साझेदार दललाई चित्त बुझाउन सकिएला ?
हाम्रो मान्यता नै के छ भने राजनीतिमा सहमति र सहकार्यले मात्र काम अघि बढ्छ । गठबन्धनमा सबैलाई समेट्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ । विगतमा १४ मन्त्रालय बनाउनु तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता थियो । तर अहिले प्रदेशको आर्थिक स्रोत र जनताको अपेक्षालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनु हाम्रो दायित्व हो । म विश्वस्त छु कि सत्ता साझेदार दल पनि प्रदेशको हितका लागि जिम्मेवार छन् । यो केवल मेरो एजेन्डा होइन, सिंगो सरकार र प्रदेशको एजेन्डा बन्नुपर्छ र बन्नेछ । पछिल्लो समयमा जेनजी आन्दोलनले पनि हामी सरकारमा रहेकाहरुलाई सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्दै जनताको सेवामुखी काम गर्न भनेको छ । हामी नवयुवाहरुको भावना सम्बोधन गर्दै काम गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छौँ ।
तर, मन्त्रालय घटाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापन पनि त अर्को ठूलो चुनौती हो नि । यसतर्फचाहिँ ध्यान कसरी दिइनेछ ?
तपाईँले उठान गर्नुभएको यो विषय महत्वपूर्ण र प्राविधिक छ । कर्मचारी बढुवा र मन्त्रालय घटाउने विषय विरोधाभास होइन । हाम्रो उद्देश्य प्रदेश प्रशासन आत्मनिर्भर बनाउनु हो । यसअघिसम्म उच्च तहका कर्मचारी संघीय सरकारबाट आउँथे । अब प्रदेश निजामती ऐनअनुसार प्रदेशकै कर्मचारीलाई अवसर दिइएको छ । मन्त्रालय समायोजन हुँदा दक्ष र अनुभवी कर्मचारी आवश्यक पर्छ । भर्खर बढुवा भएका कर्मचारी त्यहीँ व्यवस्थापन गरिनेछ । संघबाट आउने दरबन्दी क्रमशः घटाइँदै प्रदेशकै कर्मचारीबाट पूर्ति गर्दा उनीहरूको वृत्तिविकास सुनिश्चित हुनेछ । यसले कर्मचारीमा निराशा होइन, सरकारप्रति भरोसा बढाउँछ ।
सहमतीको गाँठो परेको अहिलेको विषय सभामुखको राजीनामा र मन्त्रालय घटाउने भन्ने रहेको छ । सत्तारुढ दल यस विषयमा सौदाबाजी गर्दै छन् अर्थात् यहाँहरु राजनीतिक लेनदेन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
राजनीतिमा धेरै विषय एकसाथ चलिरहेका हुन्छन् । तर मन्त्रालय घटाउने विषय विशुद्ध प्रशासनिक सुधार र वित्तीय अनुशासनसँग सम्बन्धित छ । यसलाई कुनै राजनीतिक लेनदेनको माध्यम बनाइँदैन । हाम्रो उद्देश्य प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउनु हो । अन्य राजनीतिक विषयमा पनि संवाद र सहमति मार्फत समाधान खोजिनेछ । हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकारलाई मजबुत बनाएर साँच्चै संघीयता भनेको महत्पूर्ण शासन प्रणाली रहेछ भन्ने नागरिकमा आशा र भरोसाको सन्देश दिन चाहन्छौ । सत्ताको अर्को घटक एमाले पनि यो व्यवस्थालाई दिगो र दरिलो बनाउँन आवश्यक सुधार, आर्थिक मित व्ययिता अपनाउँदै कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा छ । नमिलेका कतिपय विषय रहेछन् भने त्यसलाई आपसी संवादको माध्यमबाट हल गरी अगाडि बढिनेछ ।
प्रदेश सरकारमा तपाईँ कसरी काम गर्न चाहनुहुन्छ ? चाहना अनुसारको काम गरिरहनुभएको छ ?
मैले घरघरमा पनि प्रदेश सरकार पुग्छ भनेको थिए । म आवश्यकता अनुसार नागरिकको घरघरमा पनि पुगिरहेको छु । गरिब, विपन्नमुखीको यो सरकार हो । भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त यो सरकार हो । प्रदेशका गरिब, विपन्न, सिमान्तकृत समुदायका करिब एक हजार परिवारको लागि पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको घर हामी निर्माण गर्दैछौँ । उनीहरुलाई सीप, तालिम र केही रकम दिएर आत्मनिर्भर अर्थात् गरिखाने बनाउँनुपर्छ भन्नेमा हामी लागिपरेका छौँ । यो बीचमा भएको जेनजीको प्रदर्शनमा भ्रष्ट्राचारमुक्त, सुशासनयुक्त शासन हुनुपर्छ भन्ने माग थियो । विशेषगरी उनीहरुको माग भनेको गरीखान देउ भन्ने हो, यो कुरा बुझेरै हामी अघि बढिरहेका छौँ । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री भएर आएसँगै मैले न्यायमुखी, सेवामुखी, गरिबमुखी, सुशासनमुखी भएर काम गर्नेछु भनेको थिए । प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणलगायत क्षेत्रमा हामीले काम गर्दैछौँ । विगतको सरकारले गरेका राम्रा कुराहरुलाई निरन्तरता दिने र सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई सुधार गर्दै जाने हो । आर्थिक, प्रशासनिक कार्यलाई सुधार्दै प्रदेश सरकार भनेको साँच्चै नै हाम्रो आफ्नै सरकार रहेछ भन्ने अनुभूति हुने गरी हामी काम गर्दैछौँ । मेरो सोच पनि यही छ की मलाई अहिले आएको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीलाई इमान्दारिताका साथ पूरा गर्दै जनपक्षीय काममा आफूलाई लगाउन पाइयोस् । यसका लागि प्रदेशमा सरका सम्पूर्ण दल, सरोकारवालाहरुसँग आपसमा समन्वय गर्दै अघि बढ्नेछु ।
