विराटनगर । संविधानले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको नौ वर्ष बितिसक्यो । तर ती अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री अझै संघीय सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन् ।
नौ वर्षअघि संघीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत गठन भएका प्रदेश सरकारहरुले यसबीच अनेकौं अभ्यास गरे । सरकार बनाए, मन्त्रालय चलाए, बजेट ल्याए, कानुन बनाए र विकासका योजना अघि सारे । तर आफ्नै प्रहरी चलाउन पाएनन् । कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय सरकारकै भर पर्नुपर्यो ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा कतै संघीय कानुन बनेनन्, कतै पुरानै कानुन बाधक भए । विकासको जिम्मेवारी पाए पनि त्यसका लागि चाहिने स्रोत र साधनमा संघकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रह्यो ।
प्रदेश सरकारहरु गठन भएको नौ वर्षपछि पनि संघीयताको अभ्यास यही विरोधाभासमा अल्झिएको छ । त्यही अल्झन फुकाउने उपाय खोज्न मंगलबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सम्मेलन विराटनगरमा सुरु भएको छ ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे संघीय सरकारसँग वर्षौंदेखि एउटै माग दोहोर्याउनुपरेकोमा दिक्क सुनिए । ‘नौ वर्ष भयो, कम्तिमा संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो त खोलिदिनुस् भनेर संघीय सरकारलाई भनेका भन्यै छौं,’ पाण्डेले भने ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टबाहेक बाँकी ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री विराटनगर सम्मेलनमा सहभागी छन् ।
सातै जनाको साझा गुनासो छ, संविधानले प्रदेशलाई जिम्मेवारी दियो, तर त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक अधिकार, स्रोत र प्रशासनिक संरचना दिएन । यद्यपि उनीहरुले उठाएका समस्या सबै प्रदेशमा एकै खालका छैनन् ।
कोशीले संघीयता कार्यान्वयनका समस्या पहिचान गरेर प्रदेशहरुबीच नियमित संवाद र समन्वयको संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मधेसले जनसंख्या र जिम्मेवारी अनुसार स्रोत, साधन र सम्पत्ति हस्तान्तरण नभएको प्रश्न उठाएको छ ।
बागमतीले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गराउन संघीय सरकारमाथि दबाब बढाउनुपर्ने बताएको छ । गण्डकी र लुम्बिनीको जोड कानुन निर्माण र अधिकार हस्तान्तरणमा छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम भने बजेट बाँडफाँटमा भूगोल, गरिबी र विकासको अवस्थालाई पर्याप्त महत्त्व नदिइएको गुनासो गर्छन् । यी फरक समस्याको जरो भने एउटै छ– संविधानमा अधिकार लेखियो, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक आधार तयार भएन ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रदेशहरुले यी माग अहिले पहिलो पटक उठाएका होइनन् । नौ वर्षदेखि दोहोर्याइरहेका छन् । (सेतोपाटीको सहयोगमा)
