हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सामान्य छलफल सुरु भएको छ ।
असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रस्तुत गरेको ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमाथि मंगलबारदेखि प्रदेशसभामा सांसदले धारणा राख्न थालेका हुन् ।
छलफलका क्रममा सत्तापक्षले बजेटलाई सुधारमुखी, परिणाममुखी र सुशासन तर्फ उन्मुख दस्तावेजकारुपमा व्याख्या गरेको छ भने प्रतिपक्षले बजेट पुरानै शैलीको, पहुँचवालामुखी र आमनागरिकका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेको छ ।
बजेटको बचाउ गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङले प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । उनकाअनुसार कुल बजेट मध्ये ६५ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
विकास बजेट प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न र आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा बजेट खर्चगर्ने प्रवृत्ति रोक्न अनलाइन बजेट मनिटरिङ सिस्टम लागू गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री तामाङले प्रदेश सरकारलाई थप चुस्त र मितव्ययी बनाउन १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन् । यसबाट प्रशासनिक खर्च, अनावश्यक दरबन्दी र संरचनागत बोझ घट्ने तथा अर्बौँ रुपैयाँ बचत हुने उनको दाबी छ ।
बजेट केवल आयव्ययको हिसाब नभई सुशासन, वित्तीय अनुशासन र प्रभावकारी प्रशासनतर्फको महत्वपूर्ण सुरुआत भएको उनले बताए । छलफलमा सहभागी सांसदले बजेट कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने धारणा राखे ।
मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, साना तथा छरिएका योजनाभन्दा उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सांसद्हरुको भनाइ थियो ।
छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल (नेकपा) का सांसद इन्द्रप्रसाद गोतामेले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र जनताका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले बजेट परम्परागत ढाँचामै सीमित रहेको बताउँदै युवा पलायन रोक्ने, जडीबुटीखेती प्रवद्र्धन गर्ने, स्मार्ट ढल व्यवस्थापन तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्रदेश गौरवका योजनाकारुपमा अघि बढाउने विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरे ।
गोतामेले सहकारी क्षेत्रमा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत जोखिममा परेको, नागरिक आर्थिक संकटमा रहेको र देशको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता समस्याको समाधानका लागि बजेटमा स्पष्ट कार्ययोजना नदेखिएको बताए ।
राप्रपाका सांसद नुराज बज्राचार्यले प्रदेश सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नागरिकलाई प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । आयोजना बैंकको अवधारणा धेरै प्रचार गरिए पनि योजना छनोट प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको उनको आरोप थियो ।
प्रदेशसभामा बजेट माथिको महत्वपूर्ण छलफल भइरहँदा मन्त्री तथा सांसदको न्यून उपस्थितिले प्रदेशसभाको गरिमा नै कमजोर बनाएको उनले बताए । नेकपा एमालेकी सांसद बालकुमारी विश्वकर्माले बजेटले दलित, महिला, अपा·ता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायका आवश्यकतालाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको बताइन् ।
संविधानले समावेशिताको सुनिश्चितता गरेपनि बजेट वितरणमा समानता नदेखिएको उनको भनाइ थियो । दलित बस्तीमा अझै खानेपानी, शिक्षा र आधारभूत सेवाको अवस्था कमजोर रहेको र बजेट पहुँच भएका क्षेत्रमै केन्द्रित भएको उनले आरोप लगाइन् । नेकपाका सांसद रामप्रसाद ढुंगानाले प्रदेश सरकार र कर्मचारीतन्त्रबीचको असमझदारीका कारण विकास आयोजना र सेवाप्रवाह प्रभावित भएको धारणा राखेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासनबाट देखिएको ढिलाइप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले सरकार आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउनसमेत कमजोर बनेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रस्तुत बजेटलाई पुरानै परम्पराको निरन्तरताकारुपमा चित्रण गरे ।
एमालेका सांसद केशव प्रसाद पोखरेलले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि संघीय तहबाटै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेश सरकारले परिणाममुखी काम गरेर विश्वास जित्नुपर्ने बताएका छन् । मन्त्रालय घटाउनु मात्रै खर्च कटौतीको सुनिश्चित आधार नहुने भन्दै कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक संरचनाको पुनर्संरचना अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
ठूलो र सानो योजनाबीचको बजेट असन्तुलनप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए । कांग्रेसका सांसद मधुकुमार श्रेष्ठले भने अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो बजेट बढी सन्तुलित र सुधारिएको धारणा राखेका छन् । खुद्रा योजनाको संख्या घटाइनु, पुँजीगत खर्च बढाइनु र चालुखर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई उनले सकारात्मक भएको बताए ।
अब बजेटको सफलता कार्यान्वयनमै निर्भर रहने भन्दै विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए । नेकपाका सांसद सरल सहयात्री पौडेलले बजेट वक्तव्य र व्यवहारबीचको दूरी हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री केन्द्रित कार्यक्रमभन्दा स्थानीय आवश्यकता र नागरिकको प्रत्यक्ष हितलाई आधार बनाएर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेशसभामा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल आगामी बैठकमा पनि जारी रहनेछ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
