मीना कुमारी लामा
नेपाली समाजमा महिलाले सम्पत्तिमाथि अधिकार प्राप्त गर्ने कुरा ऐतिहासिक रूपमा पितृसत्तात्मक परम्परा र पुरुषलाई प्राथमिकता दिने सामाजिक मान्यतामा सीमित थियो । परम्परागत हिन्दु कानुन र प्रचलित अभ्यासअनुसार सम्पत्ति अधिकार पुरुष वंशको माध्यमबाट मात्रै भोगचलन गर्ने र हस्तान्तरण हुने परिपाटी थियो ।
यस कार्यले पुरुषलाई जमिनलगायतका अन्य सम्पूर्ण सम्पत्तिको प्रमुख संरक्षक तथा मालिक बनायो भने महिला विशेषगरी छोरी र श्रीमतीलाई परिवार र समाजमा अधिकारविहीन बनाएर दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा राख्यो । कानुनी सुधार र लैंगिक समानताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामार्फत धेरै प्रगति भए पनि नेपालमा महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझै पनि कानुनी मान्यता, संस्कार र सामाजिक-आर्थिक अवस्थाबीचको जटिल असमानता कायमै छन् ।
नेपालको परम्परागत सामाजिक–कानुनी संरचनामा छोरीलाई पारिवारिक सम्पत्तिको उत्तराधिकारी मानिँदैन थियो । महिलाको भूमिका परिवारमा अस्थायी मानिन्थ्यो । महिलालाई विवाह गरेर पतिको घरमा बस्नुपर्ने सामाजिक मान्यताका रूपमा हेरिन्थ्यो । यस्तो सोचले छोरीलाई जन्मघरमा आर्थिक रूपमा आश्रित बनायो, जहाँ उसको आर्थिक सुरक्षाको जिम्मेवारी बाबुआमाले होइन, भावी पतिले लिने कुरा विश्वास गरिन्थ्यो । बिहे नगरेका वा सम्बन्धविच्छेद वा विधवा भएर फर्केका वा बसेका छोरीले पनि पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार दाबी गर्दा घर–परिवारमा अस्वीकार र उपेक्षा सहनु पर्थ्यो । पितृसत्तात्मक समाजमा श्रीमतीको हकमा पनि सम्पत्ति स्वामित्व र उत्तराधिकारमा समाजमा ठूला सीमा थिए ।
विवाहपछि पतिको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने छुट भए पनि कानुनी स्वामित्व प्रायः पतिका नाममा हुन्थ्यो । पतिको मृत्युपश्चात् विधवाले सम्पत्तिमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न कानुनी र सामाजिक कठिनाइको सामना गर्नुपर्थ्यो । यस्तो अवस्थामा नातेदार वा ससुराली पक्षले उनको हकमा चुनौती दिँदा सम्पत्ति खोसिएको वा हड्पिएर महिलालाई अधिकारविहीन बनाइन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा विधवा महिला आर्थिक असुरक्षा र सामाजिक बहिष्कारको मारमा पर्ने गर्दथे । महिलालाई सम्पत्ति अधिकारबाट बाहिर राख्ने कुरा केवल कानुनी सीमितता मात्रै नभएर धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यता र पारिवारिक संरचनामा गहिरो रूपमा जरा गाडेको थियो ।
कतिपय अवस्थामा कानुनले महिलालाई उत्तराधिकारको अधिकार दिए पनि व्यवहारमा परम्परागत अभ्यासले त्यो अधिकारलाई कुण्ठित बनाएको थियो । यस प्रकारको संस्थागत बहिष्कारले केवल आर्थिक हैसियतमा मात्र नभई महिलाको आत्मनिर्भरता, सामाजिक शक्ति र सार्वजनिक जीवनमा सहभागितामा समेत असर पारेको थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति संरचना, विश्वव्यापी मान्यता र पछिल्ला केही दशकमा नेपालले लैंगिक समानता प्रवर्द्धन गरेर महिलाको सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणका लागि आफ्ना राष्ट्रिय नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डसँग मेल खाने गरी परिमार्जन गरेको छ । सन् १९७५ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष घोषणा गरेपछि नेपालको मुलुकी देवानी संहितामा पहिलो पटक ३५ वर्ष उमेर पुगेका अविवाहित महिलालाई सम्पत्तिमा अधिकार दिने कुरालाई कानुनी रूपमा संशोधन गरियो ।
विश्वव्यापी मान्यतासँगै नेपालमा पनि सन् १९९० को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि कानुनी सुधार तीव्र गतिमा अगाडि बढेको पाइन्छ । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले लैंगिक आधारमा हुने भेदभावलाई निषेध गर्दै समावेशी कानुनी संरचनाको जग खडा गर्न सफल भयो । नेपालले सन् १९७९ मा महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सन्धि अनुमोदन गरेर सम्पत्ति अधिकार, विवाह र पारिवारिक सम्बन्धमा समानता सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व स्वीकार गरेको छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) ले लैंगिक समानता प्राप्तिका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्यो । संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकलाई समान कानुनी संरक्षणको सुनिश्चितता गर्दै लैंगिक भेदभावलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ । संविधानको धारा २५ को उपधारा ५ ले पुरुष र महिलालाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३८ ले विवाह, सम्बन्धविच्छेद र सम्पत्ति स्वामित्वमा महिलाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानसँगै नेपालले केही महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार र न्यायिक निर्णयमार्फत महिलाको सम्पत्ति अधिकारलाई सुदृढ बनाएको छ । नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको नागरिक संहिताअन्तर्गतको धारा २०५ र २०६ ले विवाहित वा अविवाहित जे भए तापनि छोरीलाई छोरासरह समान रूपमा पितृसम्पत्तिमा अधिकार प्रदान गरेको छ । यसै संहिताको धारा २०८ मा आमा पक्षबाट समेत सन्तानले सम्पत्ति उत्तराधिकार पाउने अधिकार दिइएको छ, जुन महिलाको स्वतन्त्र सम्पत्ति अधिकारलाई औपचारिक मान्यता दिने दिशातर्फको एक महत्त्वपूर्ण प्रगति हो ।
सन् २०१९ को डिसेम्बर १९ मा सर्वोच्च अदालतले विवाहित छोरीलाई आमा पक्षको सम्पत्तिमा हक हुने स्पष्ट निर्णय गर्दै लैंगिक समानताको सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ । यसका साथै नेपालले १९९५ मा अपनाइएको बेइजिङ कार्ययोजनामा समेत आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसले सम्पत्ति स्वामित्वमा रहेका लैंगिक असमानता हटाउन योगदान पुर्याएको छ ।
नेपाल सरकारले कानुनी सुधार प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नका लागि नेपालमा बहुस्तरीय संस्थागत संरचना निर्माण गरेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगले एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा काम गर्दै आएको छ, जसले महिलासम्बन्धी उजुरी, अनुगमन र सिफारिसको कार्य गर्छ । तर यसको प्रभावकारिता संशोधन, जनशक्ति र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसैगरी महिला अधिकारका लागि केन्द्रमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोग प्रमुख संयन्त्रका रूपमा कार्यरत छन् ।
प्रदेशस्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तहमा महिला विकास शाखा, नगरमा उपप्रमुख र पालिकामा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति रहेको छ । स्थानीय तहको न्यायिक समिति स्थानीयस्तरमा महिलाले भोग्नुपरेका घरेलु हिंसा, सम्पत्ति विवाद र लैंगिक भेदभावका समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्माण गरिएको एक सक्षम अंग हो । जनप्रतिधिको नेतृत्वमा रहने हुनाले समस्या समाधान छिटो छरितो हुनुका साथै माथिल्लो निकायसम्म जाँदा लाग्ने खर्च र समयको समेत बचत भएको छ । कतिपय दुर्गमका स्थानीय तहमा साक्षरताको कमी र महिलामैत्री वातावरणको अभावले कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइरहेको देखिन्छ । यसका साथै महिला प्रहरी सेवा केन्द्रहरूले समेत महिलाको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र निर्माण भएका छन् ।
राज्यले निर्माण गरेका र नेपाल सरकार पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरूले महिलाको सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई बलियो बनाउन विभागीय कानुनको पनि ठूलो भूमिका हुने गर्दछ । यसका लागि केही महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको निर्माण गरेको पाइन्छ ।
कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त कुरा होइन, सबैभन्दा ठूलो कुरा समाजको सोच परिवर्तन नगरेसम्म महिला अधिकार व्यवहारमा लागू हुँदैन । तसर्थ सरकार, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायबीचको समन्वयबाट मात्र हामीले पितृसत्तात्मक संरचना तोड्न सक्छौं र सबै नागरिकका लागि समतामूलक विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छौं ।
अहिलेसम्मको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारका क्षेत्रमा संवैधानिक र कानुनी रूपमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । तर कानुनको अक्षर मात्र होइन, यसको आत्मालाई व्यवहारमा उतार्न सामाजिक दायित्व, सकारात्मक सोच, शिक्षा, व्यावहारिक ज्ञान धेरै आवश्यक छ । पितृसत्तात्मक सोच, सांस्कृतिक अप्ठ्यारा र सामाजिक प्रतिरोधका कारण कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भयो भने त्यसका विरुद्ध संघर्ष पनि आवश्यक हुन्छ । सम्पत्तिमा पहुँच मात्र होइन, त्यो सम्पत्ति प्रयोग गर्न, निर्णय लिन र त्यसबाट लाभ लिन सक्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नु जरुरी छ । – हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख लामाको यो लेख कान्तिपुर दैनिक ( २० जेठ, २०८२) बाट साभार गरिएको हो ।
