मकवानपुर । अहिले बढ्दो सहरीकरणसँगै स्थानीय तहमा फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । दैनिक रूपमा बढिरहेको बस्तीरुपी विस्तार, उपभोक्तावाद र संरचनागत योजना अभावका कारण फोहोरको मात्रा तीव्र गतिमा बढेको छ । तर, व्यवस्थापन प्रणाली पुरानै ढाँचामा सीमित रहँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।
यस्तै अवस्थालाई दीर्घकालीन र वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्न बागमती प्रदेश सरकारले रणनीतिक कदम अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले फोहोर व्यवस्थापनलाई ‘क्लस्टर मोडेल’मा लैजाने र ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा एक नमुना पालिका विकास गर्ने लक्ष्यसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको नेतृत्वमा एक विशेषज्ञ कार्यदल गठन गरेको हो । यस विषयमा बिहीबार सम्पन्न कार्यदलको पहिलो बैठकले प्रदेशले अभिभावकीय भूमिका खेल्दै स्थानीय तहहरूलाई एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीमा जोड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. देवकोटाले राजधानी नजिकैको दक्षिणकाली नगरपालिकालाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा छनोट गरिएको जानकारी दिए । उनले दक्षिणकालीलाई स्रोतमै फोहोर छुट्याउने, प्रशोधन गर्ने, पुनःचक्रणमा ल्याउने र फोहोरलाई मूल्यवान स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने ‘सो–पिस’ परियोजना निर्माण गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार यो परियोजना सफल भएमा बागमती प्रदेशका सबै ११९ स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ । उनले परियोजना दुई चरणमा कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए । पहिलो चरणमा आगामी २ देखि ३ महिनाभित्र वैज्ञानिक कार्यविधि तयार गरिनेछ । दोस्रो चरणमा त्यही कार्यविधिअनुसार दक्षिणकालीमा नमुना कार्यान्वयन थालिनेछ । परियोजना बहुवर्षीय हुनेछ र प्रदेश तथा स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गरिनेछ ।
डा. देवकोटाले विगतमा फोहोर व्यवस्थापनबारे धेरै छलफल भए पनि ठोस कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार अबको काम परिणाममुखी हुनेछ । ‘विगतमा नतिजा नआएर जनतामा निराशा पैदा भएको थियो । तर अहिले हामीले त्यसलाई सकारात्मक दबाबका रूपमा लिएको छौँ । अब शंका गर्ने ठाउँ छैन, काम अघि बढ्छ ।’ उनले भने । मन्त्री देवकोटाले आगामी ८ देखि १० महिनाभित्र परियोजनाबाट प्रत्यक्ष परिणाम देखिने विश्वास व्यक्त गरे ।
फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ डा. ढुण्डी पाठकले अधिकांश स्थानीय तहसँग फोहोर व्यवस्थापनका पूर्वाधार, जनशक्ति र विशेषज्ञता पर्याप्त नभएकाले एकल प्रयास प्रभावकारी नहुने टिप्पणी गरे । उनले ‘क्लस्टर मोडेल’ दिगो समाधानको आधार हो भन्दै दुई वा बढी स्थानीय तह मिलेर साझा ल्यान्डफिल साइट र प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्दा लागत बचत, व्यवस्थापन सहज र वातावरणीय असर न्यून हुने बताए । उनले प्रदेश सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कुन पालिकाले कुन अवस्थामा सहयोग पाउने हो भन्ने नीति तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । साथै पालिकालाई निरन्तर प्राविधिक मार्गदर्शन दिन एक सक्षम इकाइ स्थापना गर्न उनले सुझाव दिए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले फोहोर व्यवस्थापनमा देखिने ‘सिस्डोल मानसिकता’ समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार फोहोर देख्नासाथ घृणा गर्ने, व्यवस्थापन केन्द्र राख्न खोज्दा विरोध गर्ने र फोहोरलाई समस्या मात्रका रूपमा बुझ्ने सोच बदल्नुपर्छ । उनले फोहोरलाई ‘अर्बाैैं मूल्य बराबरको स्रोत’का रूपमा हेरेर व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा जोड दिए । ‘व्यवस्थापन नहुँदा हामी आर्थिक रूपमा क्षतिग्रस्त छौँ । समाधान एक्लै सम्भव छैन । एकीकृत क्षेत्रीय मोडेलमै जानु पर्यो ।’ उनले भने ।
दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले आवश्यक बजेट सुनिश्चित भएमा नगरपालिका तत्कालै काम सुरु गर्न तयार रहेको बताए । उनले विगतमा आउने योजना र विनियोजनमा अस्थिरता भएको उल्लेख गर्दै यसपटक योजना र बजेट दुवै स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले दिगो व्यवस्थापनका लागि पहिलो चरणमै फोहोर संकलन केन्द्र, वर्गीकरण काठमाडौं र प्रशोधन इकाइ निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘कुहिने र नाकुहिने फोहोर छुट्याएर कुहिनेलाई मलको रूपमा उपयोग गर्न सके मात्र यो दीर्घकालीन समाधान हुन्छ ।’ उनले भने ।
कार्यदलका संयोजक एवं मन्त्रालयका सहरी विकास महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर भुपेन्द्रकुमार यादवले दक्षिणकालीलाई ‘मोडेल पालिका’ बनाउन प्रदेश सरकारले हालसम्म २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट, संरचना, समुदाय सहभागिता र प्रविधि जुटाउनका लागि थप योजना चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाइनेछ ।
