राष्ट्र बैंकको निर्देशन नपढी हकप्रदको निर्णय, होला त किसानलाई थप कारवाही ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न नदिने जानकारी हुँदा हुँदै पनि किसान लघुवित्तले एक बराबर एक कित्ताको अनुपातमा हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको पाईएको छ ।
किसान लघुवित्त वित्तिय संस्थाको चैत ६ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले एक बराबर एक कित्ता अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गर्दा संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन समेत ख्याल नगरेको देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले घ वर्गका संस्थाहरुका लागि जारी गरेको एकिकृत निर्देशन न. १० को १५ बुँदामा लेखिएको छ–‘हकप्रद शेयर बिक्री सम्बन्धमा (क) मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियाबाट नै चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष सुदृढ भई भरपर्दो वित्तीय सेवा सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई यस बैंकबाट हकप्रद शेयर जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन स्वीकृति प्रदान गरिने छैन ।’
तर राष्ट्र बैंकको यति निर्देशन समेत नपढी किसानले हकप्रदको निर्णय गरेको देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हकप्रदका लागि स्वीकृति नदिने भनेपछि कम्पनीले पुनः हकप्रद जारी गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको थियो । किसानले चैत ९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय हटाएको थियो ।
चैत १० गते नेप्सेले बजार मूल्य प्रभावित गर्ने सूचना निकालेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेर कारोबार रोक्का गरिदिएको थियो । चैत १२ गते किसानले स्पष्टीकरण पेश गर्दै मानवीय त्रुटी भएको स्वीकार गरेको छ । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले बजार मूल्य प्रभावित गर्ने सूचना प्रसार गरेकाले कारोबार रोक्का गरिएको र सो भन्दा बढी कारवाहीको अधिकार आफहरुसँग नभएको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले निर्देशनमा भएको व्यहोरा जानकारी गराएको र बाँकी विषय नेप्से र धितोपत्र बोर्डले हेर्ने बताए ।
बोर्डका अध्यक्ष भिष्म ढुंगानाले भने हकप्रद सम्बन्धी निर्णय किन गरेको ? किन फिर्ता लिएको ? र बजारमा के कस्तो प्रभाव पर्यो भन्नेबारे आफुले विस्तृत बुझ्ने बताए । ‘बजारमा नियामक निकायहरुका बीचमा समन्वय देखिएन्, किसानले पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन समेत नहेरेको बुझियो, त्यस्तो किन भयो ? अब हेर्छाै’, अध्यक्ष ढुंगानाले भने ।
बजारमा गलत सूचना प्रवाह गरेर लगानीकर्तालाई झुक्याएको आरोपमा किसानलाई ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकारी बोर्डसँग छ ।
