बागमतीमा विपद्बबाट ३३ हजार घरधुरी प्रभावित हुने आंकलन
हेटौंडा । मुलुकका सात प्रदेशमध्ये बागमती प्राकृतिक प्रकोप (विपद्) जोखिम बढी भएको प्रदेश हो । बागमतीमा बाढी, पहिरो र चट्याङ जस्ता तीनवटै विपद्को जोखिम अधिक छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१’ अनुसार बागमतीमा यसवर्ष विपद्बाट ३३ हजार ३ सय ७१ घरधुरी प्रभावित हुने आंकलन गरिएको छ ।
बागमतीको रसुवा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, ललितपुर र मकवानपुर जिल्ला पहिरोको उच्चजोखिममा छ । मध्यतराईमा पर्ने मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली सहित उपत्यकाको काठमाडौं पनि बाढीको उच्च जोखिममा छ ।
जसमध्ये अधिकांश जिल्ला चट्याङबाट पनि प्रभावित हुने गरेको विगतको घटनालेदेखाउँछ । विगतका वर्षमा मकवानपुर, सिन्धुली जिल्लामा भारी वर्षाका कारण र सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ जिल्लामा पहिरोको कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको तथ्यांक छ ।
प्रदेशमा सुनकोशी, भोटेकोशी, त्रिशुली, राप्ती, बागमती, अन्य सानाठूला गरी ३३ वटा नदी छन् । नदी र मुख्य जलाधारबाट उत्पन्न बाढी तथा डुबानका घटना बर्सेनि दोहोरिने गरेको देखिन्छ । बागमती प्रदेश विपद् जोखिमको दृष्टिकोणले बहुप्रकोपीय उच्चजोखिममा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्राधिकरणले बाढीपहिरोलाई मनसुनजन्य विपद्को सूचक मानेको छ । यसवर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर १८ लाख १ हजार जनसंख्या र ४ लाख १२ हजार घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने आंकलन प्राधिकरणले गरेको हो ।
देशभर ८३ हजार घर–परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने र तीमध्ये १८ हजार घर–परिवारलाई उद्दार तथा राहत दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस वर्ष देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा बढी ३५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पूर्वानुमान गरेको छ ।
प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुने जनसंख्या, राहत, उद्दार तथा प्रतिकार्य योजना बनाएको छ । बागमती सरकार भने विपद् प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा चुक्दै आइरहेको छ ।
बागमतीमा २०८० मा प्रकोपलाई दृष्टिगत गरी प्रकोप अगाडि अपनाइने सावधानीका उपायहरु, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रयोग, खोज तथा उद्दारकार्य, राहत संकलन एवम् वितरण कार्य लगायतका आधारभूत विषयमा आधारित रहेर ‘मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०८०’ तयार पारिएको थियो । जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन ।
बागमती प्रदेशमा २०६९ देखि २०७९ सम्मको १० वर्ष अवधिमा बाढी पहिरोको कारण ३ सय ९६ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका १३ जिल्लामा १० वर्षको अवधिमा भएका विपद्का घटनामध्ये पहिरोमा सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ ।
पहिरोमा परी ३०० जनाको मृत्यु भएको छ भने बाढीका कारण ९६ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । १० वर्षमा २ सय ४३ वटा बाढीका घटनामा ९६ जनाको मृत्यु, ३९ जना घाइते र ५८ जना बेपत्ता भएका छन् ।
यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा १ लाख १३ हजार ३ सय ५३ घरधुरी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । मधेश प्रदेशमा ९८ हजार २ सय ६२, बागमतीमा ३३ हजार ३ सय ७१, गण्डकीमा २५ हजार २ सय ९८, लुम्बिनीमा ७७ हजार १६, कर्णालीमा ११ हजार ५ सय ४८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ हजार ३ सय ६२ घरधुरी प्रभावित हुने आंकलन गरिएको छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भूकम्प गएको, सुख्खायाममा अत्यधिक आगलागी भएकाले बढी पानी पर्ने सम्भावनाका आधारमा बाढी पहिरोको जोखिम उच्चरहेको आंकलन गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताए ।
आगामी मनसुनजन्य विपद्मा राहत र उद्दारका लागि सरकारसँग ६ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको विपद् कोष मौज्दात रहेको छ । प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ, विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, सातै प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ८४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब २५ करोड ५९ लाख र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग दुर्गम जिल्लाका डिपोहरुमा २ हजार २ सय ३४ मेट्रिक टन र उपत्यका तथा तराईका डिपोहरुमा ५ हजार १ सय ३३ मेट्रिकटन चामल मौज्दात छ ।
प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ४ सयग्राम चामलको आवश्यकता पर्ने आधारमा ४ जना सदस्यको प्रति–घरपरिवारलाई १५ दिनका लागि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भनी आंकलन गरिएको ८३ हजार घररिवारलाई १ हजार ९ सय ९२ मेट्रिकटन चामलको आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ ।
मनसुनजन्य विपद्मा १० हजार ८ सय ४७ नेपाली सेना, १० हजार ५ सय ८५ नेपाल प्रहरी र ९ हजार ९२४ सशस्त्र प्रहरी साथै प्राधिकरणको स्वयंसेवक व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भएका १ लाख बढी स्वयंसेवक, सरोकारवाला संघसंस्था र निकायलाई उद्दार तथा राहतमा खटाइने योजना बनाइएको छ ।
मनसुनजन्य विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरणले पूर्वसूचना प्रणालीलाई जोड दिएको छ । सप्तरी, रौतहट, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका अति जोखिमयुक्त १३ स्थानीय तहका ३४ स्थानमा साइरन प्रणाली जडान भइसकेको छ ।
