मकवानपुरगढी र भीमफेदीमा करोडौं राजश्व चुहावट
मकवानपुरगढी र भीमफेदीमा करोडौं राजश्व चुहावट
हेटौंडा– मकवानपुरको दुई स्थानीय तह मकवानपुरगढी र भीमफेदी गाउँपालिकामा अवैध तरिकाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको पाइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्ला अनुगमन समितिले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि अनुमति नदिए पनि पालिकाहरुमा अवैध तवरले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको हो । जरिवाना नतिराई गाउँपालिकाहरुले नै अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा पक्षपोक्षण गरिरहेको पाइएको छ ।
चालु आवमा जिल्ला अनुगमन समितिले नयाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) स्वीकृत नगर्नु, उत्खनन्मा ठेक्का लगाउन वा अमानतमा संकलनको अनुमति नदिएकाले सिधै खोलाबाट उत्खनन् गर्न पाईंदैन । तर, मकवानपुरगढी र भीमफेदी गाउँपालिकामा अवैध रुपले नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको छ ।
मापदण्ड अनुसार विगतमा स्टक प्रमाणित भइसकेको ढुंगा, गिट्टी बालुवा राजश्व तिरेर निकासी गर्न र आइईई स्वीकृत भएको स्थानबाट मात्रै उत्खनन् गर्न पाइन्छ । मापदण्ड विपरित उत्खनन् भएमा ऐनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । कानुनविपरित भएको उत्खनन्मा प्रदेश आर्थिक ऐनको अनुसूचि ६ बमोजिम प्रत्येक पटकको ढुवानीमा राजश्व तिरेको निस्सा र चलान पुर्जा साथमा रहेको नभेटिएमा ९अप्रशोधित सामग्रीका हकमा० सवारीसाधनको क्षमताअनुसार सवारीको प्रति घनमिटर क्षमतामा १ हजारकादरले जरिवाना गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अवैध नदीजन्य पदार्थको जफतसँगै ऐनअनुसार जरिवाना गर्नुपर्नेमा भीमफेदीले प्रति घनफिट ९ रुपैयाँ ९भ्याटबाहेक०का दरले राजश्व उठाएको छ । एक ट्याक्टरको १ सय घनफिट बराबर ३ घनमिटर हुन्छ । जसमा ९ रुपैयाँका दरले राजश्व लिँदा १ सय घनफिटको ९ सय र भ्याटको १ सय १७ रुपैयाँ गरेर प्रति ट्याक्टर १ हजार १७ रुपैयाँ राजश्व लिइएको हो ।
प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार भीमफेदीले जरिवानासहित ३ हजार रुपैयाँ राजश्व लिनुपर्ने थियो । यसरी, प्रत्येक ट्याक्टरमा अर्थात् ३ घनमिटर नदीजन्य पदार्थमा दुई हजारका दरले राजश्व चुहावट भइरहेको छ । दैनिक ५० भन्दा बढी ट्याक्टरमा नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । भीमफेदीमा दैनिक एक लाखका दरले राजश्व चुहावट भइरहेको हो ।
भीमफेदीका राजश्व शाखा प्रमुख सुदीप कँडेल भने दैनिक ५–६ ट्याक्टर मात्रै निकासी भइरहेको दाबी गर्छन् । भीमफेदी गाउँपालिकासँग वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई)को म्याद कायम छ । २०८० फागुनसम्म आइईईको म्याद रहेको भीमफेदीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउने आधार बाँकी छ ।
तर, आइईई नै नभएको सामरी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेकोमा भने गाउँपालिकाको राजश्व शाखा अनविज्ञता प्रकट गर्छ । रोचक विषय त, अवैध तरिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भएको थाहा नपाउने भीमफेदीले १ कात्तिक २०८० मा कर विजक ९बिल० जारी गरेको प्रमाण फेला परेको हो ।
गाउँपालिकाको राजश्व शाखा प्रमुख कँडेलले १ नम्बर वडाको सामरी खोलाबाट भइरहेको उत्खनन्को विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘सामरी खोलामा आइईई भएको छैन । त्यहाँबाट कसरी ग्राभेल उत्खनन् भयो होला त । यो त हुन नसक्ने कुरा हो ।’, कँडेलले भने । सामरी खोलाबाट ग्राभेल उत्खनन् भएर निकासी भएको अवस्थामा अवैधानिक रहेको कँडेल स्वीकार्छन् । उत्खनन् बारे अनविज्ञता प्रकट गरेका राजश्व प्रमुख कँडेलले नै प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार जरिवानासहित ३ हजार राजश्व लिँदा चुहावट झन् बढेको बताए ।
कँडेलले त्यसरी अवैध तरिकाले उत्खनन् भएको बारे बुझेर उत्खनन् गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भीमफेदीले प्रदेशको आर्थिक ऐनलाई लत्याउँदै चोरी निकासी भएको नदीजन्य पदार्थलाई कर विजक जारी गरेर वैधानिकता दिन खोजेको छ । राजश्व उठाउने नाममा जरिवाना नै नगरी भीमफेदीले कर विजक जारी गर्दा चोरी निकासी गर्नेगिरोहलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको हो । कँडेलले गत असोजदेखि नदीजन्य पदार्थको राजश्व संकलन गर्न करारमा कर्मचारी राखेको बताए । उनकाअनुसार भीमफेदीमा प्रथम त्रैमासिकमा २ लाखको मात्रै राजश्व संकलन भएको छ ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पनि ४ सय घनफिट परिमाणको ढुंगा संकलन/बिक्रीबाट जरिवाना नै नगरी प्रति घनफिट ९ रुपैयाँका दरले २८ असोजमा कर विजक जारी गरेको फेला परेको हो गाउँपालिकाको राजश्व शाखा प्रमुख प्रकाश न्यौपानेले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र चालू आवको प्रथम त्रैमासिकमा गाउँपालिका भर ढुंगाको स्टक प्रमाणित नभएको जानकारी दिए ।
स्टक प्रमाणित नभएको ढुंगा निकासी गर्न नपाउने न्यौपाने नै बताउँछन् । गाउँपालिकाले जारी गरेको कर विजकमा ढुंगा बिक्री गरेको स्थान सिमलटार उल्लेख छ । ढुंगा सिधै खोलाबाट वा घाटगद्दी गरेकोबाट उठाइएको भन्ने खुल्दैन । बिलमा ढुंगा उत्खनन्को स्थान स्पष्टसँग उल्लेख नगर्नु कमजोरीलाई स्वार्थअनुसार तोडमोड गर्न सकिने अभिप्राय भएको बुझिने राजश्व फाँटमा काम गरिसकेका एक सरकारी अधिकारीले बताए ।
स्टक प्रमाणित नभएको ढुंगा निकासी गर्न नमिल्ने राजश्व शाखा प्रमुख न्यौपानेले बताए । मकवानपुरगढीबाट सरदरमा दैनिक ७०–८० वटा ट्याक्टर र ट्रिपरले अवैध तवरबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी गरिरहेको छ । मकवानपुरगढीले जरिवाना नगराउँदा दैनिक लाखौं रकम राजश्व गुमाउनु परेको छ । स्थानीय तहहरुमा दिनहुँ अवैध तवरबाट उत्खनन् भइरहँदा पनि नियमनकारी निकाय जिल्ला अनुगमन समिति भने मुकदर्शक बनेको छ । जिल्लाभित्र हुने उत्खनन्, निकासीमा प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने अधिकार बोकेर बसेको समिति नै चुपचाप बसेपछि स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुगेको छ ।
समिति संयोजकसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललितकुमार घलान र अनुगमन समितिका सदस्य सचिव जिल्ला समन्वय अधिकारी सुर्यप्रसाद चापागाईं यसबारे अनविज्ञता प्रकट गर्छन् । तर, मंगलबार मात्रै जिल्ला समन्वय समितिबाट एउटा स्थानीय तहमा उत्खनन् रोक्न फोन गएको छ । उत्खनन् रोक्न फोन गर्ने कार्यालयका प्रमुख अर्थात् अनुगमन समितिका संयोजकले नै अनविज्ञता प्रकट गर्नु शंकास्पद छ । अनुगमन समितिलाई अवैध उत्खनन् भइरहेको बारे जानकारी नआएको घलान र चापागाईंले बताए । अवैध उत्खनन्लाई तत्काल नियन्त्रण गर्ने घलानले बताएका छन् ।
