बागमतीमा चिठ्ठा विधेयक ल्याएर ‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ खोजिएको आशंका
हेटौंडा– बागमती प्रदेशमा सरकारले ल्याएको प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले हंगामा मच्चाएको छ ।
‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ मद्दत पु¥याउने उक्त विधेयकलाई लिएर यतिबेला सवत्र आलोचना भइरहेको छ । सुशासनको नारा लगाइरहेको सरकारले विधेयक ल्याए पनि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन सकेन । विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसकेर पुनः प्रदेशसभामै पुनःविचारका लागि फिर्ता आएपछि प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि अनेकौं टिक्काटिप्पणी सुरु भएको छ ।
विधेयकमाथि आशंका उब्जिएसँगै सरकारले ‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ कानून ल्याउन खोजेको आरोप लागेको हो । आरोपलाई पुष्टि गर्ने केही आधारहरु पनि फेला परेका छन् । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विवादास्पद चिठ्ठा विधेयक प्रदेशसभामै फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।
गत १२ वैशाख साँझ बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र २०७९ र प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो । ती दुवै विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्रै छलफल भएको थियो । शर्माले संघीय ऐनसँग प्रतिकूल हुन आएको सन्देशसहित विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।
प्रदेशसभा बैठकबाट एकैपटक पारित भएर गएकामध्ये मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ प्रमाणीकरण भएसँगै लागू भइसकेको छ । तर, चिठ्ठा विधेयक भने नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ९३० बमोजिम पुनर्विचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद पौडेलले बताए । प्रदेशसभाको इतिहासमा पहिलोपटक विधेयक फिर्ता गएको छ ।
यसअघि सरकारले ल्याएका कुनै पनि विधेयक प्रदेशसामा फिर्ता नआएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा कानुन अधिकृत मनोज गुप्ताले जानकारी दिए । स्रोतकाअनुसार विधेयक लागू हुँदा ‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ मद्दत पुग्ने देखिएपछि प्रदेश प्रमुख शर्माले विधेयक फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।
शर्माले तीन पृष्ठ लामो सन्देश लेखेका छन् । उक्त सन्देश मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सुनाइने सभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारी दिए । संघीय कानुनसँग प्रतिकूल हुन आएकोले विधेयक फिर्ता आएको उनको भनाइ छ ।
विधेयकमा केही विवादास्पद व्यवस्था राखिएको प्रदेशसभा सचिवालय स्रोत बताउँछ । जरिवानाको व्यवस्था, निश्चित उमेर नतोकिनु, एउटै व्यक्तिले जति वटा पनि चिठ्ठा खेलाउन सक्ने, चिठ्ठाको मूल्य नतोकिनु, प्रदेश प्रहरीलाई मात्रै अनुसन्धानको अधिकार दिनु, चिठ्ठा खुलाउने कार्यक्रमको फोकल पर्सनका रुपमा मन्त्रालयकै एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी हुनुलगायतले विधेयकमाथि आशंका गर्ने ठाउँ रहेको देखिएको हो । विधेयक सम्पति सुद्धिकरण ऐन, २०६४ को प्रतिकूल हुन आउने विश्लेषण गरिएको छ ।
चिठ्ठासम्बन्धी जरिवानाको व्यवस्थाले १० हजारदेखि ५१ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ । चिठ्ठा खेलाएर गैरकानुनी कार्य गरेको प्रमाणित भएमा थोरै मात्रै जरिवाना तिरेर उम्किन सक्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ । संघीय चिठ्ठा ऐनमा बिगो बराबर जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजायसमेत रहेकोमा प्रदेशले कैद सजाय हटाएर धेरैमा ५१ हजारसम्म जरिवाना राखेको हो । धेरै रकम अपचलन गरेर १० देखि ५१ हजार मात्रै तिरेर उन्मुक्ती दिने कानुन ल्याउन खोज्नु गम्भीर विषय बनेको छ ।
विश्वका हरेक मुलुकमा चिठ्ठा खेलाउँदा चिठ्ठा खोल्ने र लिनेको व्यक्तिगत विवरण जरुरी मानिन्छ । तर, यो फिर्ता भएको विधेयकले चिठ्ठा खोल्ने र लिने व्यक्ति ९कानुनी व्यक्ति०को कुनै वैयक्तिक विवरण माग्ने व्यवस्था गरेको छैन । जसकारण जुनसुकै व्यक्तिले पनि चिठ्ठा खोलेको र लिएको देखाउन सक्ने अवस्था बनेको छ । अर्थात, कुनै एक व्यक्तिलाई १ करोडको चिठ्ठा परेको अवस्थामा कालो धन भएको व्यक्तिले १ करोड १० लाख दिएर कालो धनलाई तत्काल निर्मलीकरण गर्न सक्ने देखिएको प्रदेश सचिवालयका एक उच्चअधिकृतले बताए ।
विधेयकमा पुरस्कारमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्थाले चिठ्ठा बन्द हुने मितिसम्ममा चिठ्ठामा तोकिएको कुल पुँजी बमोजिम सबै चिठ्ठा बिक्री हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिले बिक्री भए जति चिठ्ठाको दामासाहीले पुरस्कार हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ । पुरस्कार हेरफेर गर्न सक्ने अधिकारले धेरै रकमको चिठ्ठा बिक्री भए पनि थोरै रकमको मात्रै चिठ्ठा बिक्री भएको देखाएर रकम अनियमिता गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो ।
पुरस्कार हेरफेर गर्नुअघि त्यस्तो चिठ्ठा बिक्री बन्द भएको सात दिनभित्र बन्द भएको मितिसम्ममा बिक्री भएको र बिक्री हुन बाँकी चिठ्ठाको लगत तथा चिठ्ठा बिक्री भएको दामासाहीले पाउने पुरस्कारको परिणामसमेत उल्लेख गरी चिठ्ठा खोल्नु अगावै चिठ्ठा खोल्न चाहने व्यक्तिले स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, विधेयकमा चिठ्ठा बिक्री तथा खेलाए वापत प्राप्त रकम कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि चिठ्ठा कल्याण कोष रहने पनि व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम राख्न सकिने जनाइएको छ । विदेशी व्यक्ति, संघसंस्थाबाट रकम प्राप्त गर्नुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले चिठ्ठा खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै चिठ्ठा खोल्दाका बखत पारदर्शीता कायम गर्न मन्त्रालयले चिठ्ठा खोल्ने समयमा एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउन सकिने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था संघीय कानुनसँग प्रतिकूल हुन गएको छ । चिठ्ठा ऐन, २०२५ ले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिठ्ठाको अनुगमन र निर्णय गर्ने अधिकार दिएकोमा मन्त्रालयले एउटा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिन लागेको हो ।
एउटा अधिकृतस्करको कर्मचारीलाई मात्रै अधिकार दिँदा चिठ्ठा खेलाउने कार्यमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ । जसको प्रभाव चिठ्ठा विधेयक प्रमाणीकरण भएर लागू नहुँदै प्रदेशमा देखा परेको छ । विश्वस्त समाचार स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरुले चिठ्ठा विधेयकसम्बन्धी अस्वभाविक चासो निरन्तर राखेको पाइएको हो । चिठ्ठासम्बन्धी आवश्यक जाँचबुझ गर्ने अधिकार पनि प्रदेश प्रहरीलाई दिइएको छ । सम्पत्ति सुद्धिकरणसँग जोडिन सक्ने गम्भीर प्रकृतिको घटनामा अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई तोकेरै दिनु पनि उचित नभएको चर्चा छ ।
संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको क्यासिनो, चिठ्ठा विषय भएकाले प्रदेशले ल्याएको विधेयक संघीय कान्ुन चिठ्ठा ऐन, २०२५ सँग प्रतिकूल रहेको हो । नेपालको सम्पत्ति सुद्धीकरण ऐन, २०६४ ले चिठ्ठा, जुवा र क्यासिनोको कारोबारलाई पनि सम्पत्ति सुद्धीकरण हुन सक्ने कारोबारमा राखेकाले प्रदेशले ल्याएको विवादास्पद चिठ्ठासम्बन्धी विधेयक सम्पत्ति सुद्धीकरण ऐनको प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ ।चिठ्ठा विधेयकमा व्यक्तिको उमेर समूह नतोकिएकाले बालबालिका पनि चिठ्ठा खेल्न सक्ने बाटोखुलाइदिएको छ ।
विधेयकमा जुनसुकै पदमा रहेर सेवा निवृत्त भएकालाई पनि अनियमित तरिकाबाट कमाएको पैसा चिठ्ठा खेलाएर सेतो बनाउन बाटो खुल्ने देखिन्छ । ‘कुनै एक जना सचिव, उपसचिव वा राजनीतिज्ञले अकूत कमाएको पैसालाई वैधानिक बनाउन खोजेमा तत्काल कम्पनी बनाएर चिठ्ठा खेलाउन सक्ने देखिन्छ । यसो हुँदा जसले जुनसुकै बेला पनि चिठ्ठा खेलाएर अकूत कमाउन सक्ने देखिएको हो’, प्रदेशसभा सचिवालय स्रोत भन्छ ।
त्यति मात्र नभई, समय निर्धारण नगरिएकाले कम्पनी खोल्ने बितिक्कै चिठ्ठा खेलाउन पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसो हुँदा चिठ्ठाको पसल खोलेर व्यापार गरे जस्तो हुने देखिएको विधेयकलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरु बताउँछन् । विधेयकले स्पष्ट उल्लेख नगरेकाले एउटै घरमा जतिवटासम्म पनि कम्पनी खोलेर चिठ्ठा खेलाउन सक्ने देखिएको छ । चिठ्ठाको मूल्य १ सय रुपैयाँ वा १० लाख रुपैयाँ हुने भन्ने स्पष्ट नभएकाले चिठ्ठा खेलाएर जतिसुकै रकम पनि देखाउन सकिने भएको छ ।
प्रदेशसभामा विधेयकमाथि समितिमा दफाबार छलफल नै नगरी फास्टट्रयाकमा विधेयक पारित गरी प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पु¥याइएको थियो । भागवण्डा नमिल्दा प्रदेशसभामा हालसम्म प्रदेशसभा समितिहरु गठन नै हुन सकेका छैनन् । समिति नभएको मौकामा चिठ्ठा विधेयक प्रदेश प्रमुखकोमा पु¥याइएको हो । चिठ्ठाको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
कानुनमन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको चिठ्ठाको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै चिठ्ठाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यक्तिको सट्टा संस्थालाई चिठ्ठा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त हुने सदस्यहरुको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गरेका थिए । तर, विधेयकमा कस्तो व्यक्तिले, कति वटासम्म संस्था खोलेर खेलाउन पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन ।
उनले चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा समाजमा विकृति र असामाजिक गतिविधिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन आवश्यक भएअनुसार सरकारले विभिन्न विशेषज्ञसँग विचारविमर्श गरी ऐनको तर्जुमा गरिएकाले कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थका लागि उक्त विधेयक नल्याइएको स्पष्ट पारेका थिए ।
सोधिखोजीसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कालो धनलाई सेतो बनाउन खोज्नेलाई रोक्नकै लागि चिठ्ठा विधेयक ल्याएर कानुन बनाउन खोजेको दाबी गरे । उनले कालो धनलाई सेतो बनाउन नसक्ने गरी नै कानुनी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताएका छन् । पुरस्कारको ५० प्रतिशत जिन्सी दिनुपर्ने, २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरेकाले आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले समस्या आए विधेयक संशोधन गर्न सकिने सहज जवाफ दिए ।
