समस्या लुकाउन बाध्य मजदुर उजुरी दिन पनि डराउँछन्
हेटौंडा– आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । श्रमिक दिवस विश्वभर मे १ मा मनाइने गरिन्छ । नेपालमा श्रमिक दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिइएको छ । श्रमिकहरुको नाममा सरकारले सार्वजनिक विदा दिएर सम्मान दिए पनि उनीहरुको मन भने खुशी छैन । मनमा अनेकौं पीडा लुकाएर श्रमिकहरु काम गर्न बाध्य भएका छन् ।
मकवानपुरका आद्योगिक क्षेत्रभित्रका संगठित मजदुरको मात्र नभई अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुको पनि पीडा समान छ । हेटौंडा आद्यौगिक क्षेत्रका मजदुरहरुले सामाजिक सुरक्षा, श्रम ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको र उद्योगबाट यातना भोगेकोसम्मको दुःख पोखेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुको अवस्था झन दयनीय छ ।
लक्ष्मी टेक्नोप्लाष्ट प्रालिमा कार्यरत् सरस्वती घिमिरे र गौरी लामा यसैवर्ष बीना कारण उद्योगबाट निकालिए । १५ दिनलाई बिदा दिएको उद्योगले कामबाटै निकालेको थाहा पाएपछि घिमिरे र लामाले श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौंडामा उजुरी दिएका थिए ।
कानुनतः श्रमिकलाई एक महिना अगाडि जानकारी दिएरमात्रै कामबाट निकाल्न पाइने व्यवस्थाविरुद्ध उद्योगले निकालेपछि घिमिरे र लामाको उद्योगमा पुनर्बहाली भएको थियो ।
बी एण्ड बी सर्भिन सप्लायर्समा कार्यरत् खिमकुमारी पोख्रेललाई एक वर्षको सञ्चयकोष नदिई, पारिश्रमिक नदिई उद्योगले कानुनविपरित कामबाट निकालेको थियो । पोख्रेलले कानुनी लडाई लडेपछि सञ्चयकोष, पारिश्रमिक र कामबाट निकाले वापतको क्षतिपूर्ति पाइन् ।
घिमिरे, लामा र पोख्रेल जस्ता धेरै श्रमिकले समस्या भोग्दै पेट पाल्दै आइरहेका छन् । तर, समस्यामा परेका भन्दा थोरैले मात्रै कानुनी लडाई लडेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय, हेटौंडाका प्रमुख कारखाना निरीक्षक छन्दनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘श्रम कार्यालयमा आएको उजुरी त धेरै थोरै हो । श्रमिकहरु धेरै समस्यामा छन् । धेरै श्रमिकहरु उजुरी हाल्नै डराउँछन्’, श्रेष्ठले भने । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि सरकारी निकायमा उजुरी दिँदा रोजगारदातासँग श्रम सम्बन्ध बिग्रने डरले धेरैले समस्या लुकाएर राख्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौंडामा गत आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा २० वटा उजुरी परेको थियो । जसमध्ये १३ वटा मात्रै फछ्र्यौट भएको छ । चालु आव २०७९÷०८० को चैत मसान्तसम्म ११ वटा उजुरी परेकोमा ८ वटामात्रै फछ्र्यौट भएको थियो । गतवर्षको दायित्व सरेर आएको ७ वटासहित चालु वर्षको ३ वटा गरेर कूल १० वटा उजुरी प्रक्रियामै रहेको कारखाना निरीक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अधिकांश उजुरी पारिश्रमिक नपाएको सम्बन्धी मात्रै आउने गरेको उनले बताए । कतिपय समस्याहरु सहमति र मिलापत्रमा टुंग्याउने गरेको उनको भनाइ छ । कार्यालयले गरेको सहमति र मिलापत्र ऐन, नियमसरह हुने उनी बताउँछन् ।
कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷०८९ को चैत मसान्तसम्म मात्रै २४ पटक सचेतना कार्यक्रम राखेको छ । मकवानपुरसहित चितवन, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ कार्यक्षेत्र रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय, हेटौंडाले मकवानपुरमा मात्रै १२ पटक सचेतना कार्यक्रम चलाएको छ । तर, सचेतना धेरै दिएर पनि श्रमिकहरु अधिकार प्राप्तिका लागि उजुरी हाल्नसमेत डराएको श्रेष्ठले बताए ।
औद्योगिक प्रतिष्ठानसँग सम्बन्ध बिग्रने डरले श्रमिकहरु उजुरी नदिई समस्या सहेर बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । सरकारले श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ ले श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर, देशभित्र काम गर्ने श्रमिकका पक्षमा श्रम ऐन र नियमावली बनाइए पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको समस्या अझै उस्तै छ ।
सरकारले गतवर्षदेखि श्रमिकका लागि भनेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, उक्त कोषमा जान सरकारकै कारण श्रमिक बञ्चित छन् । सरकारले रोजगारदाता कम्पनीलाई अनिवार्य कोषमा सूचीकरण हुन निर्देशन दिए पनि उद्योग, कलकारखाना र प्रतिष्ठानहरुले नटेरेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सरकारले बेरोजगारी दर अन्त्य गर्न ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि बजेट मात्र खर्चिएको छ । सरकारले वार्षिकरुपमा श्रमिकलाई तालिम, औजार अनुदान र अन्य शीर्षकमा बजेट छुट्याउँदै आएको छ । तर, उक्त बजेट श्रमिकसम्म भने नपुग्ने गरेको श्रमिकले बताउँदै आएका छन् ।संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र बागमती प्रदेशका अध्यक्ष रामहरि नेपालले सामाजिक सुरक्षा कोष उद्योगहरुले कार्यान्वयन नगरेको बताए ।
कोष कार्यान्वयनमा नआउनुमा सरकार र उद्योग दुवै दोषि रहेको नेपालको भनाइ छ । उद्योगहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष, पारिश्रमकलगायतका सुरक्षाका विषयमा ध्यान नदिई श्रमिक कटौती कार्यलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै चिन्तित बने । उनकाअुनसार यसवर्ष ‘अधिकार खोसिँदै छ, सचेत बनौं, संगठित हौँ, परिचालित हौँ र हस्तक्षेप गरौँ’, भन्ने नारा लिएर श्रमिकहरुले दिवस मनाउने भएका छन् ।
विगतका दिनमा श्रमिक दिवसका दिन मकवानपुरमा श्रमिकहरुका समस्या खोज्ने, सरोकारवाला निकायले समाधानको बाटो बनाउनेलगायत विषयमा छलफल र अन्तक्र्रिया हुँदै आएका थिए । तर, यसवर्ष श्रमिकका कुरा सुन्ने गरी कार्यक्रमसमेत नहुने भएको छ ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय, हेटौंडाले श्रमिक दिवसको अवसरमा यसअघि गर्दै आएको औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने भएको हो । संघीय सरकारले आर्थिक मन्दीको कारण कार्यालयको खाता बन्द गरिदिएपछि कार्यक्रम नगर्ने भएको जनाइएको ।
