जनतासँग सरोकार राख्ने कानुन नबनाई सकियो प्रदेशसभाको कार्यकाल
हेटौंडा– बागमती प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ ।देश संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक बनेको प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल असोज १ सकिएको हो ।
नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक बनेको प्रदेशसभाको सदस्यहरु प्रदेशसभाबाट बिदा भइसकेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा प्रदेशले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भएपनि आफ्नो पहिलो कार्यकालमा खासै उपलब्धिमुलक काम गर्न सकेन ।
पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालको तीन वर्ष ऐन कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभा पछिल्लो दुई वर्षयता सत्ता परिवर्तन र राजनीतिक खिचातानीमा नै सीमित रह्यो ।
दुई वर्षदेखी ऐन कानुन निर्माणमा सुस्त बनेको बागमती प्रदेशसभाले औपचारिक बैठक नै नबसी आफ्नो पहिलो कार्यकाल सक्यो । साउनको पहिलो हप्ता सरकारले प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशन अन्त्य गरेकोथियो । अधिवेशन अन्त्यको अवस्थामा नै प्रदेशसभाले आफ्नो पहिलो कार्यकाल सकेको हो ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालको दुई वर्षमा नै आवश्यक ९९ वटा कानुन निर्माण बनाइसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर, पछि सरकार सञ्चालनको लागि ९९ नभई ८२ वटा कानुन निर्माण गरे पुग्ने बताइएको भएपछि पाँच वर्षको अवधिमा ती ऐन कानुन निर्माण हुन सकेनन् ।
ऐन कानुन निर्माण गर्न बनेको प्रदेशसभाले पाँच वर्षको अवधिमा ७० वटा विधेयक पारित गर्यो । तीमध्ये १५ वटा संशोधन विधेयक, १० वटा बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको प्रदेशसभाले पहिचान भएकामध्येका मुल कानुन भने ४५ वटा मात्रै बनायो ।
बनेका ती ऐनहरु पनि कुनै एकपटक त कुनै दुईपटक संशोधन भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । संविधानसभाबाट बनेको संविधान गरेको व्यवस्थाबमोजिम स्थापित प्रदेशसभाले पाँच वर्षको अवधिमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन निर्माण नै गर्न सकेन ।
सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने ऐनहरु निर्माण भएपनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन भने निर्माण नभएका हुन् । आफ्नो आवश्यकता अनुसार ऐन निर्माण गरेको प्रदेश सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष ऐन निर्माणमा भने चासो नै नदिएकोहो ।
आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्न धमाधम अध्यादेश जारि गर्न उद्वत रहेको सरकारले प्रदेश बीउ विजन ऐन २०७६, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्वन ऐन २०७६, रोजगार प्रवद्र्वन सम्बन्धी ऐन, नदीजन्यपदार्थ संकलन र उपयोगसम्बन्धी जस्ता आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने ऐन निर्माणमा चासो नदेखाएको हो ।
प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले पनि प्रदेशसभाले आफ्नो कार्यकालमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन कानुन निर्माण गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले प्रदेशसभाले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा करिव ४ दर्जन ऐन निर्माण गरेको भएपनि आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने ऐनहरु भने निर्माण हुन नसकेको बताए ।
श्रेष्ठले प्रदेशसभाले ६० प्रतिशत ऐन सरकारले नै निर्माण गर्ने बताए । उनले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ऐन मात्रै प्रदेशसभाले बनाउने भन्दै सरकारको प्राथमिकताअनुसार ऐन कानुन निर्माण भएको बताए ।
