कानुन पनि मान्दैनन् मकवानपुरका जनप्रतिनिधि
हेटौंडा– गत ३० वैशाख २०७९ मा भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनबाट विजयी भएपछि खुशीले ‘भूँईमा खुट्टासमेत नटेकी’ दौडिएका जनप्रतिनिधिहरु कानुनलाई टेर्दैनन् ।
चुनाव जितेपछि महिनौंसम्म अबिर, खादा र माला जात्रामा रमाएका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पहिलो कानुनीय कर्तव्यसमेत पूरा नगरेको पाइएको छ । देशमा निर्वाचन गराउने एउटा छुट्टै संवैधानिक अधिकारप्राप्त निकाय छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचन गराउँछ ।निर्वाचनको तयारीदेखि निर्वाचनको आम्दानी र खर्च, उम्मेदवारहरुले गर्न हुने र नहुने सबै गतिविधि आयोगले प्रत्यक्ष हेर्छ । निर्वाचनलाई विश्वासिलो, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन आयोगले कानुन बनाएको छ । तर, आयोगकै कानुन जनप्रतिनिधिहरुले टेर्दैनन् ।
संवैधानिक आयोगलाई समेत अटेर गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले जनतालाई कति टेर्छन् रु भन्ने प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा १ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ ९४० अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचनको खर्च पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
तर, मकवानपुरका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि कार्यपालिका सदस्य, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरुले आफ्नो खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । विचरा जनप्रतिनिधि १ चुनाव जितेपछि अबिर जात्रामा हिँड्न भ्याईनभ्याई भएपछि कसरी खर्चको विवरण बुझाउनु रु निर्वाचन जितेपछि नागरिकको मुद्दासमेत बिर्सिएर आत्मरतिमा रमाउने गरेको आरोप जनप्रतिनिधिले खेप्दै आएका छन् ।
३० वैशाखमा भएको निर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्य, पालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुख तथा कार्यपालिका सदस्य, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य गरी २ हजार ४२ जना उम्मेदवार थिए । कानुनतः निर्वाचनबाट बिजयी भएकाहरुमात्र हैन, पराजित भएकाहरुसमेत सबै उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ ।
तर, निर्वाचन हारेका त टाढाको कुरा बिजयी भएकाहरुलेसमेत विवरण नबुझाएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौंडाले जानकारी दिएको छ । मकवानपुरमा एउटा उपमहानगरपालिका, एउटा नगरपालिका र ८ वटा गाउँपालिका छ । जिल्लाभर १ सय २ वटा वडाहरु छन् । १०÷१० पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, १ सय २ वडाअध्यक्ष सहित ५ सय ३० जना जनप्रतिनिधि छन् ।
यी ५ सय ३० जनप्रतिनिधिमध्ये अधिकांशले चुनाव जित्नका लागि गरेको खर्च आयोगमा नबुझाएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौंडाका शाखा अधिकृत गोविन्दप्र्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । जिल्लाको १० स्थानीय तहमा ५ सय ३० पदको लागि १ हजार ९ सय ३१ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
जसमध्ये १ हजार ५ सय ८५ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेका हुन् । उम्मेदवारहरुमध्ये ३ सय ४६ जनाले मात्रै कानूनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेको पौडेलले जानकारी दिए । मकवानपुरका जिसस प्रमुख ललितकुमार घलानबाहेक उपप्रमुखदेखि सदस्यसम्मले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । १० वटै स्थानीय तहमा भएको कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका ९९ जनामध्ये थोरैले मात्रै विवरण बुझाएको पौडेलले बताए ।
कार्यालयका अनुसार जिल्लाका १० पालिकामध्ये निर्वाचन खर्च पेश नगर्नेमा इन्द्रसरोबर गाउँपालिका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनी र उपाध्यक्ष उमा कुमारी लामा छन् । बागमती गाउँपालिका उपाध्यक्ष फणिन्द्र तिमल्सिनाले पनि खर्चको विवरण नबुझाएका हुन् । बाँकी पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखहरुले खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
मकवानपुरका ५९ वडाअध्यक्ष र अधिकांश वडा सदस्यहरुले खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् । इन्द्रसरोबरका पाँचवटै वडा अध्ययक्षहरुले कानुनलाई अटेर गरेको पाइएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरु यतिसम्म अटेरी की, खर्च विवरण नबुझाएको सम्बन्धमा जवाफसमेत दिएनन् । निर्वाचन खर्च आयोगले तोकेको समयमा नबुझाएपछि उम्मेदवारहरुलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचना जारी गरिएको थियो ।
‘तोकिएको समय अवधिभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश नबुझाएकोमा तपाईहरुलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारवाही गर्न नपर्ने हो रु सो सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ९४० बमोजिम आफ्नो सफाईसहित ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला’, सूचनामा भनिएको थियो ।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा १ सय ९३ जनाले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । कार्यालयका शाखा अधिकृत पौडेलले स्पष्टीकरण बुझाउने जनप्रतिनिधिहरुको संख्या बढ्ने बताए ।
खर्च विवरण पेश नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई दण्डित गर्नेसम्मको कानुन छ । तर, आयोगले यसअघिका वर्षमा कानुनलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन नगर्दा उम्मेदवार तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई मनलाग्दी गर्न छुट भएको थियो ।
निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउनुपर्नेअन्तर्गत् उपदफा ९१० राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण प्रचलित संघीय कानूनबमोजिम आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोग सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले १५ रुपैया“सम्म जरिवाना गरी मनासिब समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्नेछ । उपदफा ९५० उपदफा ९४० बमोजिमको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकैपिच्छे १५ हजार रुपैया जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
तर, आयोगले आफ्नै कानुन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । शाखा अधिकृत पौडेलले विगतमा यति कडा पनि नहुने स्मरण गर्दै वर्तमान आयोग नेतृत्वले कानुन कार्यान्वयनमा कडाई गरेको दाबी गरे । आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा बढी खर्च गरेमा निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हद्मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिबाना तथा निर्वाचन स्वतः बदर गर्न सक्नेछ ।
