बागमती सरकारले ल्यायो ७० अर्ब ९३ करोडको बजेट
हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को लागि झण्डै ७१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष प्रदेशले १३ अर्ब २१ करोड १८ लाख रुपैयाँ बढी बजेट घोषणा गरेको हो । चालु आव २०७८र०७९ मा प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
आगामी वर्ष कुल अनुमानित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख अर्थात कुल विनियोजनको ५८ दशमलव ५८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने चालु तर्फ १९ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ अर्थात कुल विनियाृजनको २७ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अर्थात ११ दशमलव ७७ प्रतिशत विनियोजन गरिएकोमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ अर्थात कुल विनियोजनको २ दशमलव ८१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिए ।
प्रदेशले आगामी वर्ष खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये सबैभन्दा बढ कर तथा राजस्वबाट २६ अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने लक्ष्य राखेको । त्यसैगरी अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख र संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत २१ अर्ब ६ करो ८७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सञ्चित तथा अन्य कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष करिब एक तिहाई भन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने अनुमान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ कुल २४ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशले बहुवर्षीय र क्रमागत योजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । झोलुङ्गे पुल मर्मत र निर्माणका साथै सडक सुरक्षाका संरचना निर्माणमा पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।
प्रदेश राजधानी पूर्वाधार योजना, सरकारी भवनको निर्माणलगायतका लागि मात्रै एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । धादिङ, मकवानपुर र चितवनमा बसोबास गर्ने अति विपन्न चेपाङ समुदायको आवास निर्माणको लागि चेपाङ एकीकृत बस्ती निर्माणको लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
जिल्ला अन्तर आवद्धता बढाउनको लागि बागमती प्रदेश चक्रपथ निर्माणमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम सुरु गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।
अति विपन्न र पिछडिएको जातिको रुपमा रहेको वनकरिया, चेपाङ, माझी र जिरेल जातिको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने घोषणा गरिएको छ भने धादिङ, मकवानपुर र चितवन जिल्लाका चेपाङ जाति बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम ल्याइनेसमेत प्रदेशको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
द्वन्द्वका घाइतेको प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालहरुमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ भने प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन गरिने योजना बनाइएको छ ।
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बागमती प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा थप ६० वटा विद्यालयमा नर्स सेवा विस्तार गरिने प्रदेश सरकारले जारी गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सिन्धुलीमा प्रादेशिक शिक्षालय स्थापनाको काम सुरु गर्नुका साथै प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रियासमेत सुरु गरिने जनाइएको छ ।
आगामी वर्ष बागमती प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरिनुका साथै चितवनमा बौद्धिक अपाङ्ग विद्यालय स्थापनासम्मका योजना बागमती प्रदेशले ल्याएको छ । विपन्न दलित समुदायको लागि जीवनस्तर सुधारको कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ ।
अपाङ्गलाई सीपमुलक तालिमका साथै भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री बनाइने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । निर्माणाधीन खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा पनि प्रदेशले प्राथमिकता दिएको छ ।
‘एक घर एक धारा, हाम्रोे अभिभारा’ भन्ने नाराका साथ सबै घरमा खानेपानी सुविधा पु¥याउन पहल गरिनेसमेत जनाइएको छ । प्रदेशले आगामी वर्ष श्रम तथा रोजगार नीति बनाउनुका साथै श्रमिक हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । मालपोत र नापी कार्यालयको सुदृढीकरणका साथै सरकारी संस्थामा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
विदेशबाट फर्किएकाहरुका लागि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विदेश जानेका लागि सीपमुलक तालिमका साथै सीप परीक्षणको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था स्तरीकरणमा प्रदेशले विशेष ध्यान दिनुका साथै नागरिकका रोग पहिचान गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने योजना बनाइएको छ । क्यान्सर रोगीका लागि दिइने ५० हजार रुपैयाँको आर्थिक सहायतालाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।
प्रदेशमातहतका अस्पतालमा निशुलक डायलासिसको सेवा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई निरन्तरता दिन मुख्य राजमार्ग र प्रदेशका मुख्य सहरमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न ध्यान दिइने जनाइएको छ ।
प्रदेश सञ्चार ग्राम स्थापनाका साथै प्रदेश सूचना केन्द्र स्थापना गर्न बजेट छुट्याइएको छ भने प्रदेशमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिने जनाइएको छ । जनचेतनामुलक प्रचार सामाग्रीका लागि बजेट छट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।
निर्माणाधीन प्रदेश प्रहरी भवन सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइएको छ भने प्रदेश प्रहरी अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य सुरुवात गर्ने जनाइएको छ । प्रदेशले आफ्नैै अनुसन्धान व्यूरो स्थापना गर्ने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ ।
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रमको लागि २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको जून कृषि र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ ।
यस अघिको सरकारले ल्याएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई खारेज गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।
निर्माण व्यवसायीलाई दुई सिफ्टमा कार्य सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्नुका साथै दोस्रो चौमासिकसम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा कर्मचारीलाई पुरस्कारबाट प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।
