बागमती सरकारको सय दिनः निःशुल्क रगत सेवादेखि सुरुङमार्गसम्म
हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्रीको रुपमा आएपछीको एक सय दिनमा गरेका कामको उपलब्धी आज सार्वजनिक गरिएको छ ।
पाण्डे नेतृत्वको सरकारले २०७८ कार्तिक ११ गते पद बहाली भए पश्चात् गरेका उपलब्ध आज आफैले प्रदेशका मन्त्रीहरु, सचिबहरु, पत्रकारहरुको रोहबरमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
मूख्यमन्त्री पाण्डेले आफु नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र एकिकृत समाजवादी सम्मिलित गठबन्धन सरकारको एक सय दिनको प्रमुख उपलव्धी ६७ बुँदामा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रदेशबासीको हित, विकास र सुशासनको प्रत्याभूति, सङ्घीय शासन प्रणालीको सबलीकरण, न्यायपूर्ण, विभेद रहित, समतामूलक समाज निर्माण र सबल एवं समृद्ध प्रदेश निर्माणको सङ्कल्पका साथ गठित सरकारले कार्यभार सम्हालेको आज एक सय दिन पुगेको उपलक्षमा गरेका कामहरु सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले गठवन्धनमा सहभागी दलहरूको सहभागितामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह, दीगो विकास निर्माण, सन्तुलित आर्थिक विकास, उत्पादन तथा रोजगारी प्रवर्द्धन, गरिवी निवारण, शासकीय सुधार, भष्ट्राचार निवारण, सुशासन प्रवर्द्धन लगायतका उद्देश्य पुरा गर्न प्रदेशको स्रोत, साधन, सामर्थ्य र संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले र अभियानकै रुपमा परिचालन गर्ने नीति सहितको बागमती प्रदेश सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, २०७८ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए ।
प्रदेशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न, नागरिकलाई सरल एवं सहज गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित गर्न तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर गरी मन्त्रालयको संख्यामा केही बृद्धि गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन् ।
यसवाट सरकारको काम छिटो तथा पूँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा वृद्धि हुने र जनताले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास यो सरकारले लिएको उनले सुनाए ।
प्रदेश सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् व्यवस्थित गर्न मन्त्रिपरिषद् समितिका संयोजक तथा सदस्य तोक्ने कार्य गरिएको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारको सचिवालय तथा प्रशासनिक भवनहरु निर्माण गर्न प्रशासकीय भवनका लागि जग्गा पहिचान समिति गठन गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइएको बताए । चालु आर्थिक वर्ष भित्रै जग्गा पहिचान गरी आफ्नो नाममा ल्याई प्रशासकीय भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने योजना सुनाएका छन् ।
कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न कोभिड १९ व्यवस्थापन प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइएको जानकारी समेत गराए ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको समुपस्थितिमा सात वटै प्रदेशका प्रमुख सचिवको सहभागितामा अन्तर प्रदेश समन्वय बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भई प्रदेशका समस्या तथा समाधानका सम्बन्धमा ११ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको कामलाई प्रमुख उपलब्धीका रुपमा प्रदेश सरकारले राखेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाइ समय सीमा भित्र सम्पन्न गर्नका लागि विषयगत मन्त्रालयले तयार गरेको एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको माइलस्टोन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइएको छ ।
प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज सहितको संक्षिप्त सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा स्वीकृतिको लागि पठाइएको छ ।
प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई नीति निर्माण, सेवा प्रवाह लगायतको विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न बागमती प्रदेशको क्षमता विकास योजना, २०७८ को मस्यौदा तयार भएको छ।
बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति व्यहोरेका कृषकहरु लक्षित गहुँ बालीको बीउमा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ स्वीकृत गरी कृषकहरूलाई गहुँको बीउ एवम् मलमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पाण्डेले बताए ।
प्रदेश सरकारको आवश्यकता अनुरूपका भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम (विशेष) कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।
जनशक्ति व्यवस्थापन र कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न प्रदेश किताबखाना (स्थापना तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी गराए ।
बहुवर्षीय आयोजनाको छनौट तथा ठेक्का सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृत्वको सरकारले गरेको उपब्धीका रुपमा लिइएएको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइएको छ ।
