मकवानपुरगढीका कर्मचारी र शिक्षकलाई उर्दीः राजनीति गरेर हिँडे कारबाही
हेटौंडा– मकवानपुरगढी गाउँपालिका कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक दलको कुनैपनि सभा, समारोहमा उपस्थित भएको पाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
गाउँपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिका मातहतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयहरुमा कार्यरत् कर्मचारीहरुलाई यस्तो चेतावनी दिएको हो । सूचनामा वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयहरुमा कार्यरत् कर्मचारीहरुले विभिन्न राजनीतिक दलको सभा, समारोहमा उपस्थिति जनाएको, पार्टीको सदस्यता लिएको र सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख छ ।
‘वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयहरुमा कार्यरत् राज्यको कोषबाट पारिश्रमिक सेवा सुविधा लिने कर्मचारीहरु विभिन्न राजनीतिक दलहरुको सभा, समारोहमा उपस्थिति हुने, पार्टीको सदस्यता लिएको र सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक अभिव्यक्ति दिनेलगायतका क्रियाकलाप गरेको पाइएकोले त्यस्ता क्रियाकलाप नगर्न÷नगराउन सम्बन्धित सबैमा यो सूचना जारी गरिएको छ ।,’ सूचनामा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर, पार्टीको गतिविधिमा सक्रिय कर्मचारीहरुको लेखाजोखा भने गाउँपालिका कार्यालयले गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार पुडासैनीले कर्मचारीहरुलाई सचेत गराएको जानकारी दिए । उनले गाउँपालिकाको आग्रहलाई अटेर गरी अघि बढे निजामति सेवा ऐन–२०४९ को परिच्छेद ७ को नियमानुसार कारबाही गरिने जानकारी दिएका छन् ।
मंसिर २०७८ मा उच्च अदालत पाटनले कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न आदेश नै जारी गरेको थियो । शिक्षकहरु विभिन्न दलको क्रियाशिल सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिँडेको र त्यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भनी परेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले कानूनको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको हो ।
यता मकवानपुरगढीको विद्यालयका शिक्षकहरु पनि राजनीतिक दलको आवद्धताबाट अछुतो भने छैनन् । केही शिक्षक र कर्मचारीहरु सामाजिक सञ्जालमा आफू निकट पार्टीको खुलेयाम गुनगान गाउनेदेखि अन्य पार्टीको अछुतो काट्ने कार्यमा तछाडमछाड गरिरहेका हुन्छन् ।
गाउँपालिकाको यो सूचनाले भने शिक्षकदेखि कर्मचारीहरुलाई केही असर पक्कै पर्ने देखिएको छ । तर, कतिपयले यो सूचना सूचनामै सीमित हुन सक्नेसम्मको आशंका व्यक्त गरेका छन् । खुलेयाम राजनीतिक गर्दै हिँड्ने शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई गाउँपालिकाले ‘लाइन’मा ल्याउन सक्छ की सक्दैन हेर्न भने बाँकी छ ।
