बागमतीमा चारवटा विधेयक संसदीय समितिमा अड्किए
हेटौंडा– बागमती प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएसँगै विषयगत संसदीय समितिमा चार वटा विधेयकहरु अड्किएका छन् ।
प्रदेशसभामा गत माघ महिनामा पेस भएका चारवटा संशोधन विधेयक समितिमा होल्ड भएका हुन् । गत माघ २६ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो भने अन्य चार विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयकी सूचना अधिकारी हेमा न्यौपानेका अनुसार प्रदेशसभाको बैठकले विषयगत समितिमा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायीसम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाबाट फिर्ता भई आएको प्रदेश कृषि विकास विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संशोधनसहित प्रतिवेदन अधिवेशन अन्त्यको दिन सदनमा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । संसद्ले उक्त प्रतिवेदनहरूलाई छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, अधिवेशन नै अन्त्य भएकाले विधेयकमाथि सदनमा हुने भनेको छलफल तत्कालका लागि रोकिएको हो । करिब दुई महिनाअघि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन दलहरूको स्वार्थअनुकूल नहुँदा अन्त्य गरेसँगै कानुन निर्माण गर्ने भनेर चिनिने सदनको हिउँदे अधिवेशन अनुत्पादक सावित भएको छ ।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा चैत २० गते राति ११स्५९ बजेबाट प्रदेशसभाको चालु पाँचौं अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । गत माघ १९ मा आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको अधिवेशन बैठक सुरुवाती चरणबाटै दलहरूको स्वार्थपूर्ति गर्नेस्थलको रुपमा देखिएको थियो ।
हिउँदे अधिवेशनमा मात्र ४ दिन सदन सञ्चालन भएको थियो। चार दिनमा ६ वटा बैठक बसेको प्रदेशसभाले थप कुनै काम गर्न सकेन । गत असोज ७ को बजेट अधिवेशनको अन्तिम बैठकपछि असोज १५ मा अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसयता, सदनमा सांसदहरुले आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर पाएका छैनन् । जसका कारण सत्ता–प्रतिपक्षबीच जुहारी चल्न थालेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रतिपक्षी दलका कारण प्रदेश सभाको बैठकले निरन्तरता पाउन नसकेको र समितिमा रहेको कानुनहरु बजेट अधिवेशनबाट प्रक्रियागतरुपमा अगाडि बढ्ने बताए ।
‘छिट्टै बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसबेलामा समितिमा रहेका कानुनहरुलाई फूल हाउसबाट पास गर्नेछौं, उलने भने ।
सरकारले प्रतिपक्षीहरूको जायज माग पूरा गर्ने बताउँदै गर्दा पनि लगातार सदन सञ्चालन गर्नै नदिने चेतावनी प्रतिपक्षले दिएका कारण अधिवेशन अन्त्यको निर्णयमा आफूहरु पुगेको उनले बताए । (समाचार स्रोतः Ekantipur.com)
