विपद् प्रतिकार्यमा बागमती सरकारको भूमिका कमजोर
हेटौंडा । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लासहित देशभरका ५६ जिल्ला वर्षाका कारण उच्चजोखिममा रहेको पूर्वसूचना मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पहिल्यै दिइसकेको थियो ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गत बिहीवारदेखि मनसुन सक्रिय हुने जनाउँदै प्रदेशका मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछापमा ‘रेड अलर्ट’ जारी गरेको थियो ।
महाशाखाले प्रदेशको दोलखा जिल्लालाई भने ‘रेड अलर्ट’ जारी गरेको थिएन । महाशाखाले वर्षाको कारण सम्भावित उच्च जोखिमबारे पूर्वसूचना दिनु अघिल्लो दिन अर्थात बुधवारदेखि नै हल्का वर्षा सुरु भइसकेको थियो ।
१० असोजदेखि १४ असोजसम्म वर्षाका कारण देशभरमा सबैभन्दा बढी क्षति बागमती प्रदेशका जिल्लामा परेका छन् । काभ्रे, धादिङ, काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप लगायत जिल्ला बाढीपहिरोबाट प्रभावित बने ।
बाढीपहिरोले बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा १ सय ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ५५ जना अझै बेपत्ता छन् । २२६ परिवार प्रभावित हुँदा ३१ वटा घरमा पूर्णक्षति भएको छ ।
३ वटा पुलमा क्षति पुगेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले विपद्का कारण जिल्लामा सम्पर्क टुटेकाले क्षतिको विवरण उपलब्ध हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । तर, बागमती प्रदेश सरकार मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पूर्वसूचनाबाट गम्भीर नभएको देखिन्छ । विपद्को पूर्वतयारी गर्नबाट सरकार चुकेको हो । सरकारले नै विपद्मा भूमिका कमजोर भएको स्वीकारोक्ति गरेको छ ।
यतिसम्मकी विपद्मा प्रभावित भएकाहरुको उद्दारका लागि सरकारी निकायसँग इन्धन खरिद गर्न आर्थिक समस्यासमेत भएको प्रदेशका कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले उल्लेख गरेका छन् ।
विपद्को पूर्वसूचना आइसक्दा उद्दारमा खटिने सवारीसाधन, सुरक्षा निकाय र अन्य जनशक्ति तथा उद्दार सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सरकार सुरक्षाकर्मीलाई पहिल्यै उद्दार सामग्री दिइसकेको छ, भन्दै ओठे जवाफ दिइरहेको छ ।
१० असोजदेखि १३ गतेसम्म परेको वर्षाका कारण बाढीपहिरोले बितण्डा मच्चाइ सकेपछि बागमती सरकारले भर्खरै विपद्बाट खोज, उद्दार र प्रतिकार्यका लागि ६५ लाख रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बागमती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको सोमबार बसेको बैठकले विपदजन्य घटनामा खोज, उद्दार र प्रतिकार्य काम गर्नका लागि भन्दै प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा ५–५ लाखका दरले रकम पठाउने निर्णय गरेको हो ।
विपद्मा सवारीसाधनको इन्धन खरिद गर्नसमेत रकम अभाव भएको र उद्दार सामग्रीको अभाव रहेको गुनासोपछि तत्काल रकम पठाउने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लामिछानेले बताए ।
मन्त्री लामिछानेले काबुबाहिरको विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको बताए । उनले आवश्यक पूर्वतयारी गर्न प्रदेश सरकार चुक्न पुगेको स्वीकार गरेका छन् । विपद्जन्य घटनामा उद्दार सामग्री रजनशक्तिको अभावले सरकारको भूमिका कमजोर हुन पुगेको उनको दाबी छ ।
लामिछानेले विपद्मा उद्दार र प्रतिकार्यको लागि प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखेको बताए । मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको समस्याले प्रयास गर्दागर्दै विपद्मा सरकारको भूमिका कमजोर देखिन पुगेको स्वीकार गरे ।
उनले पूर्वतयारीका लागि विगतमा पनि बजेट र सुरक्षा निकायलाई उद्दार सामग्री उपलब्ध गराएको बताए ।प्रभावित जिल्लामा २ करोड राहत पठाउने निर्णयबागमती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले प्रदेशका विपद् प्रभावित जिल्लामा २ करोड भन्दा बढी राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले १० असोजदेखि १४ गतेसम्म विपद्बाट प्रभावित भएका बागमतीका १० वटा जिल्लालाई २ करोड ३० लाख रुपैयाँ राहत वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको १४ असोजको तथ्यांकअनुसार विपद्बाट बढी क्षति भएको देखिएको काभ्रेपालञ्चोकमा ६० लाख, धादिङमा ५० लाख, ललितपुरमा ३० लाख, काठमाडौंमा २० लाख, सिन्धुपाल्चोकमा २० लाख रकम पठाउने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । यसैगरी, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, भक्तपुरलाई १०÷१० लाखका दरले राहत रकम दिइने उनले बताए ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि–२०८० अनुसार राहत रकम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्रदान गरिनेछ । सम्बन्धित विपद् प्रभावित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट थप रकम माग भई आएको अवस्थामा तत्काल आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट रकम उपलब्ध गराई कार्यकारी समितिबाट अनुमोदन गरिने मन्त्री लामिछोनेले जानकारी दिए ।
प्रदेश राजमार्गअन्तर्गत रहेका अवरुद्ध सडक तत्काल सूचारु गर्न आवश्यक देखिएकोले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन र सडक सूचारु गर्न आवश्यक पर्ने बजेटका सम्बन्धमा प्राविधिक मूल्यांकनलगायत आवश्यक विवरण सहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए ।
विपद्बाट क्षति भएका कृषिबाली तथा पशुचौपायाको राहतको व्यवस्था कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मिलाउने, प्रदेशभित्र रहेका विद्यालयको क्षतिको अवस्था संकलन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले तत्काल मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भए कार्य अगाडि बढाउन, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले खानेपानीको पहुँचबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्य गर्न समितिले निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् विपद्का कारण घाइतेको शीघ्र तथा निःशुल्क उपचारका लागि चिकित्सकीय टोली र आवश्यक औषधि तथा उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने, विपद्बाट प्रभावित परिवारका लागि खाद्यान्नलगायत वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहको समन्वयमा उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए ।
