प्रदेश सरकारसँग निकाशा माग्दै ज्ञापन
हेटौंडा । प्रदेश सरकारको बजेटमा समाबेश भएका योजनाको निकाशा समयमै नभएपछि माग गर्न ज्ञापनपत्रसहित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ बागमती प्रदेश समितिले आग्रह गरेको छ ।
प्रदेश अनुदानमार्फत् संचालित योजनाको रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्न बागमती प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको हो । महासंघले मंगलबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलिया, प्रदेशका कामु प्रमुखसचिव गोविन्दबहादुर कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीलाई भेटेर यस्तो माग गरेको हुन् ।
एकातिर प्रदेश सरकार आफैंले संचालन गरेको योजनाको भुक्तानी समयमा नभएको भनेर माग्दै पालिका प्रमुखहरु धाइरहेका छन् । अर्कोतिर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको समाचार आइरहेको छ ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य लोकबहादुर मुक्तान, बागमती प्रदेशअध्यक्ष कर्णबहादुर मगर, सचिव कान्छालाल जिम्बा र विभिन्न गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितको टोलीले प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय सरकारमाथि विकास योजनाको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बढिरहेकाले योजनाको रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो । विकासको यो मोडलमा तीनै तहका सरकारले गंभिर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ ।
बागमती प्रदेशका सबै पालिकामा समानुपातिक बजेट विनियोजन गर्न र गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरी पठाएका योजनालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न महासंघको माग छ । योजना छनोटका आधारहरु बनेका छन् तर, बीचमा खेल्ने काम भएका कारण पालिकाले शिफारिस गरेको योजना हटाएर ब्यक्तिबिशेष योजना पर्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा ‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८०’ को पूर्णपालना गर्दै टुक्रे बजेटलाई निरुत्साहित गर्न माग गरिएको छ । प्रदेशका गौरवका तथा विशेष योजनामा पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारमा रहेको कर्मचारीको अभाव हटाउन प्रशासन छैठौं तह, कानून अधिकृतसहित, विभिन्न तहका कर्मचारीको नियुक्तिमा देखिएका कानूनी जटिलतालाई हटाई कर्मचारी नियुक्तिको व्यवस्था गर्न, बागमती प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन २०७९ बमोजिम ओएनएम सर्भे भएका पालिकाहरुको ओएनएम स्वीकृति गरी पद दर्ताको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिकासहित विकास सूचकांकमा पछि परेका गाउँपालिकाको विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
रुबीभ्याली जस्ता गाउँपालिकाको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी योजना छनोट हुनुपर्ने उनीहरुको माग हो । दहत्तर बहत्तर संकलन लगायतका कानूनी जटिलता हटाउन र गाउँपालिका महासंघ बागमती प्रदेश समितिमार्फत् स्थानीय सरकार सवलीकरण कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
छलफलमा मूख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्रमुख सचिव र सचिवहरुले गाउँपालिका महासंघले उठाएका नीतिगत र व्यवहारिक समस्याबारे प्रदेश सरकार गम्भिर रहेको बताउँदै महासंघसंगको समन्वयमा यस्ता समस्यालाई समाधान गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
लोकतन्त्रको अधिकतम उपयोग गर्न दूरदराजका नागरिकलाई पनि अपनत्व हुनेगरी बजेट ल्याइने प्रदश सरकारले बचनबद्धता जाहेर गरेको बताइएको छ ।
