हेटौंडामा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीः राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा सुधार
हेटौंडा । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पछिल्लो २ महिनामा राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा २० प्रतिशतले सुधार भएको र करीब ७०० विगाहा अतिक्रमित जमिन साविककै अवस्थामा फर्काइएको बताएका छन् ।
नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय र प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् । उनले नागरिका सबै प्रकारका गुनासो स्थानीयस्तरमैं सुनुवाई गर्ने र समाधान गरी नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए । उनले आफूले कार्यभार सम्हालेको २ महिनामा भएको परिवर्तनले मेहनत गर्दा सुधार सम्भव छ भन्ने पुष्ट भएको दाबी गरेका छन् ।
सुधारका थुप्रै कार्य अघि बढाइएको र निकट भविष्यमा त्यसको नतिजा देखिने दाबी लामिछानेले गरे । उच्चसमर्पण सहित योजनावद्ध रुपमा कार्यगर्न मातहतका अधिकारीहरुलाई लामिछानेले निर्देशन दिएका छन् । वहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त समाजमा विविधतावीच एकता प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय प्रशासनले भूमिका खेल्नुपर्ने र सदियौंदेखि मिलेर बसेको समाजलाई विखण्डित गर्ने, नागरिकलाई नकारात्मक हिसावले प्रशिक्षित गर्ने तथा संविधान र लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि भएमा त्यसलाई जानकारीमा लिन जरुरी रहेको उनले बताए ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले गोष्ठीमा भएको छलफलले प्रदेशको शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रणलाई मजवुत बनाउन र सरकारका प्रयासलाई नागरिकसरोकारका विषयमा केन्द्रित गर्न मद्दत पुग्ने र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको सेवाप्रवाहलाई थप सहज बनाउन गोष्ठी महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री लामिछानेले स्थानीय प्रशासनको उपस्थितिले पीडितका लागि भर र पीडकका लागि डर सृजना हुनुपर्ने धारणा राख्दै सबैलाई त्यस दिशामा खरो उत्रन निर्देशन दिए ।
प्रहरी समायोजन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न कानुन तर्जुमा लगायत कार्यमा गृहले सक्रियतापूर्वक कार्य गरिरहेको बताउदै मन्त्री लामिछानेले राजनीतिक आवरणमा गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी गतिविधि हुन नदिन, नागरिकले आफूमाथि शोषण दमन र उत्पीडन भएको र आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमा ठगिएको महसुश नगर्ने गरी काम गर्न, विकास निर्माण र सेवाप्रवाहका काममा ढिलासुस्ती र अनियमितता हुन नदिन, धार्मिक, सामाजिक र साँस्कृतिक सद्भाव विथोलिन नदिन सबै प्रजिअ र जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिए ।
बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नागरिकको हित अभिवृद्धि र सहज सेवाप्रवाहका लागि सबै तहका सरकारले समन्वय तथा सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने उनले बताए ।
संघीयता कार्यान्वयन र यसको स्थायित्वका लागि यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सुरक्षाका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गरी विभिन्न आयाममा ध्यानदिई नागरिकलाई शान्तिसुरक्षा र अमनचयन प्रदान गर्न निर्देशन दिए ।
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारयण श्रेष्ठले शान्तिसुरक्षा र सेवाप्रवाहलाई बढी भन्दा बढी नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउदै यसका लागि आवश्यक वजेट तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सोहिअनुसारको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त वनाउनुपर्ने धारणा राखे । साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आगलागी, डढेलो लगायत विपद्बाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा मन्त्री श्रेष्ठको थियो ।
गृहसचिव एकनारायण अर्यालको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सुरक्षा परिषद्का सबैको सहभागिता रहेको थियो । गृहसचिव अर्यालले जिल्लागत रुपमा भएका असल अभ्यासलाई अन्य जिल्लाले अवलम्बन गर्न निर्देशन दिए । गोष्ठीले गृहमन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र प्रदेश भित्रका तेह्रवटै जिल्लाको शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रण एकीकृत योजना बनाएर अघि बढन सहयोग पुगेको र आगामी दिनमा शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, सेवाप्रवाह, सुशासन र विकास सहजीकरणका लागि सञ्जाल शासनको आधार तयार गरेको बताइएको छ ।
संघ र प्रदेशबीचको सञ्जाल, गृहमन्त्रालय, रक्षामन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच कार्यसम्पादन नेटवर्क बनाउन गोष्ठीले मद्दत गरेको र यसले बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका सबै गतिविधिलाई सञ्चालन गर्न थप सहज हुने गृहसचिव अर्यालले बताए ।
लागुऔषध ओसारपसार, प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन, क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग, हुण्डी कारोबार, राजश्व चुहावटलगायत अपराधमा संलग्न पेशेवर व्यक्तिको सूची तयार गर्न र प्राप्त प्रमाणका आधारमा कानूनी कारबाही गर्न निर्देशन दिए ।
गृहसचिव अर्यालले हतियारको गैरकानुनी प्रयोग हुन नदिन र नतिजामूखी कार्यका लागि अहोरात्र क्रियाशील हुन आग्रह गरे । दुई दिने गोष्ठीमा प्रदेश सरकारका कायममुकायम प्रमुखसचिव, नेपाली सेनाका रथी अशोकराज सिग्देल क्षत्री, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रहरी महानिरीक्षकहरु, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्यअनुसन्धान निर्देशकले आफू मातहतका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए ।
दुईदिने गोष्ठीमा वागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा देखापरेका सुरक्षा चुनौती, अपराध नियन्त्रण, सेवाप्रवाह, विकास सहजीकरण, विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतको कानूनसम्मत उपयोग, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार मातहतका निकायको समन्वय र सहकार्य लगायत विषयमा छलफल भएको छ ।
प्रदेशका १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्लाको अवस्था, देखापरेका समस्या र जिल्ला सुरक्षा समितिको तर्फबाट भएगरेका कार्य प्रस्तुत गरेका थिए । जिल्लावाट उठाइएका विभिन्न विषयमा मन्त्रालयको धारणा राख्दै गृहमन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखा, नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखले प्रस्तीकरण गरेको थियो । प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पनि संश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण गरेको थियो ।
