अख्तियारद्वारा बागमती सरकारलाई ध्यानाकर्षण
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडा कार्यालयले बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्थाबिना बजेट कार्यान्वयन गर्न लागेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था नगरी आर्थिक वर्षको मध्यमा आइपुग्दा कार्यक्रम र योजना थप गर्न लागेको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । नीतिगत प्राथमिकताबिनाका कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न लागेको भन्दै २२ बुँदे सुझावसहित प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेशको विपक्षी दलहरु नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच बजेट पारित गर्ने समय गत असारमा भएको सहमतिअनुसार बजेटमा व्यवस्थाबिना नै नयाँ कार्यक्रम र योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयले सुझावसहितको ध्यानाकर्षणपत्र प्रदेश सरकारलाई पठाएको थियो ।
अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयले ध्यानाकर्षणपत्र पठाएपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बजेट बनाउने व्रmममा राम्रा कार्यक्रम र योजना छुट्ने भएकाले पछि थप्ने अवस्था आउने जिकिर गर्दै अख्तियार तर्साउने हतियार बनेको सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरेका थिए । आर्थिक दायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा सैद्धान्तिक र नीतिगत निर्णयको आधारसमेत अभाव रहेको भन्दै आयोगको हेटौंडा कार्यालयमा उजुरी पर्ने गरेको कार्यालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
आयोगको हेटौंडा कार्यालयमा कानुनको परिपालनामा कमजोरी रहेको, माथिल्लो तहको कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाउने, आयोजनाको दोहोरोपनालगायत नीतिगत क्षेत्रमा उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको गत आर्थिक वर्षको सरेर आएको ८८० उजुरी र चालु आवको गत कात्तिक मसान्तसम्ममा परेको ९०४ गरी एक हजार ७८४ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी राजस्व हिनामिनाका उजुरी रहेको छ ।
राजस्व हिनामिनाका ६७५ उजुरी रहेकोमा गत कात्तिक मसान्तसम्म १५३ वटा उजुरी फस्र्योट भएका छन् । गैरकानुनी लाभहानीका ४२४ उजुरीमध्ये १०९ वटा, सार्वजनिक खरिद निर्माणका ३३२ उजुरीमध्ये ७८ वटा, विविध २२१ उजुरीमध्ये ९६ वटा र भूमिसम्बन्धी ९१ उजुरीमा २६ वटा उजुरी फस्र्योट भएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति सम्बन्धी २० वटा उजुरीमा १४ वटा, शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १६ वटा उजुरीमा नौ वटा, घुससम्बन्धी पाँच वटा उजुरीमा तीन वटा उजुरी फस्र्योट भएको अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।
कार्यालयमा सार्वजनिक जग्गा न्यून मूल्यमा लिज तथा भाडामा दिने, दिवाखाजा, छात्रवृत्ति लगायत अन्य अनुदानको सही सदुपोयग नगरेको, खरिद प्रव्रिmया, खरिद कार्यको तयारी र योजनाबिना बजेट विनियोजन, ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेको, कानुनविपरीत कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेको भन्दै उजुरी दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ । मधेश प्रदेशका बारा, पर्सा ररौतहट तथा बागमती प्रदेशका आठ जिल्लासहित ११ वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको आयोगको हेटौंडा कार्यालयमा रामेछाप जिल्लाको समेत उजुरी दर्ता भएको छ ।
कात्तिक मसान्तसम्ममा गत आवको १७८ र चालु आवमा दर्ता भएको ३१० गरी गत कात्तिक मसान्तसम्ममा ४८८ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । जिल्लागतरुपमा आयोगको कार्यालयमा सबैभन्दा बढी बाराको ५०८, रौतहटको ४०२, पर्साको ३५८, मकवानपुरको ३२० र चितवनका १४२ वटा उजुरी दर्ता भएको पाइएको छ । यस्तै धादिङको १५, दोलखा, नुवाकोट र काभ्रपलाञ्चोकको नौ/नौ वटा, सिन्धुपाल्चोकको पाँच वटा, रामेछापको चार वटा र रसुवाको तीन उजुरी आयोगको हेटौंडा कार्यालयमा परेको छ ।
दर्ता भएको उजुरीमध्ये बाराको १३८, रौतहटको ८९, पर्साको १०५, मकवानपुरको ८६ र चितवनका ५२ वटा उजुरी गत कात्तिक मसान्तसम्ममा फस्र्योट भएको छ । साथै यस्तै धादिङ र दोलखाको तीन/तीन, नुवाकोट चार, काभ्रपलाञ्चोकको पाँच, रामेछापको एक र रसुवाको दुईवटा उजुरी फस्र्योट भएको र सिन्धुपाल्चोकको गत कात्तिक मसान्तसम्ममा उजुरी फस्र्योट संख्या शून्य रहेको छ ।
