हेटौंडा बजार क्षेत्रका घर भत्कने त्राश बढ्दै
हेटौंडा– सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बन्नुपूर्व हेटौंडा बजार क्षेत्रमा बनेका घरको मुआब्जा नदिएसम्म सडक बिस्तार गर्न नदिने बताइएको छ । मकवापुर उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार हेटौंडामा पत्रकारसँग छलफल गर्दै संघअन्तरगतको हेटौंडा बसोबास संरक्षण समितिसहितको एकसूत्रीय माग पूरा नगरी घर भत्काउन खोजेको खण्डमा आन्दोलन गरिने बताइएको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्नुअघि नै २०११ सालदेखि बसोबास गर्दै आएको हेटौंडा नगरमा स्थानीय सरकार ९नगरपालिका० ले एकीकृत सम्पत्ति कर लिइरहेको संघका पूर्वअध्यक्ष एबम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य कृष्ण कटुवालले बताएका छन् । डिभिजन सडक कार्यालयले अतिक्रमण गरी निर्माण गरेको भनेर प्रचार गर्दा आफूहरुलाई दुख लागेको कटुवालले बताए ।
२५ मिटरभित्रका घरजग्गाको लालपूर्जा व्यक्तिकै नाममा रहेका छन् । राज्यलाई हालसम्म नियमानुसार मालपोत, बिभिन्न कर तिर्दै आएको, मालपोत कार्यालयबाट खरीदबिक्री हुँदै आएकोले निजी सम्पत्ति राज्यले लिनुपर्दा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनुपर्ने हेटौडा बसोबास संरक्षण समितिका अध्यक्ष एबम् मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ता अग्रवालले बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठ, मउवासंघका पूर्वअध्यक्षहरु अरुणराज सुमार्गी, उत्तम शर्मा ढकाल, केशवलाल श्रेष्ठ, होटल एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष शंकरलाल श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । मउवासंघका अध्यक्ष गुप्ता अग्रवालले एक हजार सात सय ७२ घरधनी प्रत्यक्ष प्रभाबित हुने, करिब एक सय ५० परिवार घरबारबिहिन ९बिस्थापित० हुने, झण्डै चार हजार ब्यवसायी प्रभाबित हुने बताए । हेटौंडा बजार क्षेत्रका करिब तीन सय घरधनीहरुले घर भत्काउने सूचनाको बिरोधमा सर्बोच्च अदालतमा बिभिन्न मितिमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
लामो समयदेखि अनिर्णयको शिकार भएको हेटौंडा बजार क्षेत्रका भवन भत्कने सम्भावना बढ्दै गएपछि ब्यवसायीहरुको चिन्ता पनि बढेको छ । हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको विषयले हेटौंडा पुनः तातिएको छ । केहीवर्ष अघिमात्र करोडौं रुपैयाँमा किनबेच भएका घर भत्कने भएपछि घरधनीको चिन्ता बढेको हो ।गत असार १० गते डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि सडक विस्तारको विषयलाई पक्ष र विपक्षमा तीब्र बहस सुरु भएको छ ।
मकवानपुरका केहीदिन अघिमात्र मकवानपुर आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद प्रसाईंले शुक्रबार मध्यान्ह जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राखेको सवैपक्षीय छलफलमा पनि चर्काचर्की परेको छ । प्रजिअ प्रसाईंले २५ गजको विषयको बारेमा राखेको सर्बपक्षीय बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, राजनीतिक दलका नेतृत्व, प्रहरी प्रशानस, सरोकारवाला घरधनी, हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख सहितको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकको प्रारम्भका डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका डिभिजन प्रमुख राजेशकुमार यादवले असार १० गते प्रकाशन भएको सूचनाको विषयमा जानकारी
गराउँदै यो पटक हेटौंडाका घरधनीको मागअनुसार सरकारले २५ मिटरलाई घटाएर २५ गतज मात्र बनाएको बताएका थिए । उनले साउन १६ सम्मा आफूहरुको सूचनालाई वेवास्ता गरिए अतिक्रमित घर टहरा कानुनी तबरबाट हटाइने बताए ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ता अग्रवालले चालु अवस्थामा राज्यले पीडितलाई मुआब्जा र कुनै क्षतिपूर्ति नदिई घर भत्काउन खोजे प्रतिकार हुने कडा चेतावनी दिए । उनले सयौँ ब्यवसायी र घरधनीको ब्यक्तिगत सम्पत्तीलाई राज्यले हानी गर्न नसक्ने चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठले आफूहरु पनि सडक विस्तारको पक्षमा रहेको तर, राज्यले उचित क्षतिपुर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने, बाइपास सडक निर्माण गरेर हेटौंडालाई सडकको बीचबाट दाँयाबाँया १६–१६ मिटर सडक फराकिलो बनाउन सकिने अवधारण प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका मेयर मीना लामाले यो पटक हेटौंडाको सडक बिस्तार भएरै छाड्ने दाबी गरिन् । यो विषयलाई थप गिजोलेर समस्या नथप्न उनले अनुरोध गरेकी थिइन् ।
डकको दायाँबायाँ २५ मिटर क्षेत्रमा बनेका घरटहरा भत्काउने डिभिजन सडकको सूचनाको बिषयमा छलफल गर्न मउवासंघले शनिबार बिहान रोयल पार्टी प्यालेसमा प्रभाबितहरुलाई बोलाएको छ । संघले मुआब्जा दिएर मात्र भत्काउन दिने वा हेटौंडा सहरलाई बाइपास गरी सडकको नक्सांकन नै परिबर्तन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने जस्ता विकल्पमा छलफल हुने बताएको छ ।
