हेटौंडाको २५ मिटर सडक विस्तारमा जनप्रतिनिधि एकमत
हेटौंडा– पूर्वपश्चिम राजमार्जको हेटौंडा बजार क्षेत्रको मुख्य सडक २५–२५ मिटर विस्तार गर्न उपमहानगरका जनप्रतिनिधि एकमत देखिएका छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको शनिवार भएको १३ औं नगरसभाको दोस्रो बैठकमा पेश भएको सडक विस्तार सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको हो । सडक विस्तार अपरिहार्य भएको बताउँदै आएकी मेयर मीनाकुमारी लामाले गरेको प्रस्तावमा सबै जनप्रतिनिधिले कर्तालध्वनीका साथ सडक विस्तारको पक्षमा उभिएका हुन् ।
नगरसभामा विभिन्न निर्णय हुँदाको भन्दा फरक अवस्थामा सडक विस्तारको निर्णय भएको सहभागी एक जनप्रतिनिधिले बताए । ‘सडक विस्तारको प्रस्ताव आएपछि सबै जनाले हर्षोल्लासका साथ ताली पिटेर सर्वसम्मत निर्णय गराउनुभएको छ । यस प्रस्ताव पास गर्दा फरक अनुभूति जनप्रतिनिधिले लिएको देखिन्थ्यो ।,’ ती जनप्रतिनिधिले भने । हेटौंडाको मुख्य सडक विस्तार हुन नसक्दा प्रदेश राजधानी माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो ।
हेटौंडाको मुख्य राजमार्गमा पर्ने सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर विस्तार गर्न संघीय सरकार मातहतको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गत आइतबार सूचना जारी गरेको थियो । सूचना जारी भएपछि हेटौंडामा सडक विस्तारले व्यापक चर्चा बटुलिरहेको छ ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु सहमत भएपछि यसपाली सडक फराकिलो हुने निश्चित प्रायः छ । हेटौंडा बजारको मुख्य सडक विस्तार गर्ने योजना आजभन्दा तीन दशक अघि कै हो । तर, यतिका वर्षसम्म पटक–पटक सडक विस्तारको सूचना निक्लियो सडक फराकिलो बन्न सकेको छैन ।
एसियाली विकास बैंकको लगानीमा विस्तार तथा निर्माण हुने पूर्वपश्चिम राजमार्जको हेटौंडा बजार क्षेत्रका लामो सयमदेखि विवाद रहँदै आएको थियो । विवादका कारण अदालतसम्म पुगेका हेटौंडा बजार क्षेत्रका बासिन्दालाई २५ गजसम्म भत्काउन सकिने भन्दै आएको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेर रोकिएको समयमा जनप्रतिनिधिको सहमति जुटेको हो । नगरप्रमुख लामाले सडक विस्तारमा जनप्रतिनिधिहरु एक मतका साथ उभिन नसके हेटौंडाकै भविष्य सकिने चेतावनी दिएकी थिइन् ।
सडक विस्तारको अभियानमा आफूहरु पनि सँगै रहेको भन्दै उपमहानगरका वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा नगरसभा सदस्यहरुले उठेर एकमतले ताली बजाउँदै समर्थन जनाएको उपमहानगरका प्रवक्ता तथा १ नम्बर वडा अध्यक्ष सविन न्यौपानेले जानकारी दिए ।
सडक विस्तारका क्रममा वास्तविक पीडितको समस्यामा उपमहानगरपालिकाले सहयोग गरेर जाने निर्णय भएको न्यौपानेले बताए । ‘सडक विस्तारमा सबैजना एकमत हुनुभएको हो । अब वास्तविक पीडितहरुको समस्यामा उपमहानगरपालिकाले सहयोग गरेर जान्छ ।,’
उनले भने । पछिल्लो समय सडक विस्तारको विषय पेचिलो बन्दै गएको र हेटौंडा बजार विस्तारका लागि पनि आवश्यक रहेकाले उपमहानगरको धारणा नगरसभाबाटै बाहिर ल्याएको नगरप्रमुख लामाले बताइन् । उनले एसियाली विकास बैंक हेटौंडा बजारलाई छोडेर पथलैयाबाट कर्रापुल र राप्ती पुल पारिबाट पश्चिम क्षेत्रको सडकमा मात्र ठेक्का गर्ने पक्षमा पुगेकाले बजार संकटमा पर्ने अवस्था आएको बताइन् ।
हेटौंडा बजार विस्तार आवश्यक रहेको उपप्रमुख राजेश बानियाँले बताए । उनले साँघुरो सडकका कारण बजारको शौन्दर्यमा कमी आइसकेको र दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै विकसित सडक बनाउने अवसरबाट बाहिर जान नहुने बताए ।
डिभिजन सडक कार्यालयले हेटौंडा बजार क्षेत्रमा २५ मिटर सडक विस्तार गर्न असार १० गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरी काम अघि बढाउने तयारी थालेको थियो । तर, क्षतिपूर्ति र व्यवसायीको समस्याको विषयमा भने स्थानीय सरकारले आवश्यक पहल र समन्वय गर्ने उपमहानगरका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए ।
हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानी भएपछि बढेको सवारी चाप र जनघनत्वले यहाँको सडक विस्तार अपरिहार्य जस्तै बनेको छ । सडक विस्तार गर्ने बलियो शक्ति कुन निकायसँग छ रु भन्दै नगरबासी नै सोधपुछ गरिरहन्छन् । संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहले बजार क्षेत्रको मुख्य सडक विस्तारमा कुनै विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् ।
सडक डिभिजन प्रमुख राजेश यादवले यसअघि निस्किएको सूचनाबारे थाहा नभएको र आइतबार निस्किएको सूचना अन्तिम पटकको हुने जानकारी दिए । उनको भनाईअनुसार सूचना डिभिजन सडकले चाहेरै मात्रै निस्किएको छैन । सडक विस्तारमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिका एकढिक्का भएपछि सूचना जारी भएको बुझ्न कठिन छैन ।
तर, धेरैले सडक विस्तारको सूचनालाई लिएर अविश्वास गरिरहेका छन् । विगतमा जस्तै सूचना निस्किएर सडक विस्तार हुन नसक्ने हो की रु भन्ने जिज्ञाशा धेरैले व्यक्त गरेका हुन् । जारी सूचनामा राष्ट्रिय राजमार्गका अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन भनेको छ । जारी सूचनामा सडक सीमाभित्र परेका संरचना हटाउन भनिएको हो ।
‘हेटौंडा–१४ महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटे–बुद्धचोक, राप्तीपुलसम्मको सडक सीमा सडक केन्द्रबाट २५÷२५ मिटर दायाँ–बायाँ कायम भएको कुरा सर्वविदितै छ । उक्त सडक सीमाभित्र घर–टहरा निर्माण गर्न नाली पुरेर प्रवेश मार्ग बनाउन, सडक संरचना भत्काउन, ढल तथा पानी सडक तथा सडक किनारको नालामा मिसाउन कुनै प्रकारको स्वीकृति बिना बनेका संरचना तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य यातायात संचालन एवम् सडक प्रयोगकर्तालाई अवरोध पुग्ने कार्य गर्न सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले निषेध गरेको छ’, सूचनामा भनिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २५÷२५ गज भत्काउन मिल्ने र त्यसभन्दा बढी भत्काउन परे क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने भनि उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो । अदालतकै आदेशलाई टेकेर सडक कार्यालयले २५÷२५ गज सडक भत्काउने तयारी गरेको थियो । २५ गज भन्नाले २२ दशमलब ८६ मिटर फराकिलो हुने डिभिजन प्रमुख यादव बताउँछन् ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८–०९–१९ को उत्प्रेषण आदेशमासमेत उक्त खण्डको सडक सीमा केन्द्रबाट २५÷२५ गज ९७५÷७५ फिट० कायम भएको उल्लेख भएको हुँदा उक्त क्षेत्रभित्र बनेका स्थायी/अस्थायी घर–टहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन यस अगाडि विभिन्न मितिमा सूचना जारी हुँदापनि नहटाएकाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सडक सिमा भित्र पर्ने सम्पूर्ण संरचना हटाउन अनुरोध छ’, सूचनामा भनिएको छ ।
सडक सीमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र नहटाएमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक डिभिजन कार्यालयले नै भत्काउने र सो बापतको लाग्ने खर्च सम्बन्धित घरधनीबाटै असुलउपर गर्ने सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।
