विनियोजित विधेयकमाथि छलफलः सांसदहरुले के भने ?
हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट निर्माणमा जुटेसँगै प्रदेशसभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक–२०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल पनि सुरु भएको छ ।
बजेट अधिवेशनको बैठकमा सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामाले प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक–२०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका थिए ।
विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको क्षेत्र ९करबाहेक० सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेपछि बुधवार सांसदहरुले विधेयकमाथि आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । विनियोजित विधेयक २०८०/८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा दफावार छलफल भएको हो ।
विनियोजित विधेयकमाथि सांसदहरु कृष्णप्रसाद सिलवाल, तारानाथ श्रेष्ठ, मायादेवी शर्मा, आनन्दमोहन श्रेष्ठ, कुमारी तामाङ, डा। दिनेशचन्द्र देवकोटा, भरतबहादुर केसी, रामप्रसाद ढुंगानालगायत सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले धारणा राखेका थिए ।
सांसदहरुले प्रदेशको १३ वटै जिल्लालाई समेटिने गरी कृषि उत्पादन, फलफूल, मौसमी तरकारी खेतीलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन दीर्घकालीन गुरुयोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । उनीहरुले विनियोजित बजेटको सिन्द्धान्तलाई केवल प्रचारमूखी मात्र नगरी जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सक्ने बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरुले ग्रामीण बस्तीमा विद्युतीकरण, खानेपानी, कृषि सडक, स्वास्थ्यचौकीको निर्माण गर्न र शैक्षिक गुणस्तरीय दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने, सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा, रोजगारीको अवसर र विपन्न कृषकलाई अनुदान, पशुपालन, कृषि उत्पादनको लागि ऋण उपलब्ध गराउन पनि सरकारले छुट्टै कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रदेशको १३ जिल्लाको १ सय १९ वटै स्थानीय निकायलाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा सुविधा सहज ढंगबाट उपलब्ध गराउनेखालको बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
हाम्रो नेपाली पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले प्रदेश सरकारले समग्र रुपमा समानुपातिक विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । काठमाडौंको हनुमानढोका क्षेत्रमा २४ सै घण्टा चुस्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर पर्यटकको आगमनमा सहजता प्रदान गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
विश्व सम्पदा सूचिमा रहेका स्थानहरु देशको आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्ड रहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर पर्यटक भित्राउनु पर्ने उनले बताएका छन् । सो क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन सकेको खण्डामा १० गुणासम्म पर्यटक वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाई छ । सांसद बज्राचार्यले उत्पादन र पर्यटनमा गरेको लगानीले कुनै व्यक्तिभन्दा पनि राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने बताए ।
सरकार जोड घटाउको अंक गणितमा अड्किनुभन्दा पनि नागरिक लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याएर विकास र समृद्धिमा अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताए । सांसद विमल ठकुरीले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ कर्णाली जस्तै विकट रहेकाले सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए ।
ठकुरीले सो क्षेत्रका नागरिकहरु विकासको अनुभूत गर्नबाट वञ्चित रहेको दाबी गरे । विकासमा पछाडि परेको काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ लाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको माग छ । यहाँ सडक, खानेपानी, यातायात सुविधाको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको ठकुरीको दाबी छ ।
नेमकिपाका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाइले सरकारले कति आकारको बजेट ल्याउने भन्दा पनि कस्तो प्रकृति र व्यवहारको बजेट ल्याउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले प्रदेशसभाको ६ महिना अवधिमा संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन नसक्नु लज्जाको विषय भएको बताए ।
उनले सांसदलाई नै असफलतातर्फ धकेलेको आरोप लगाएका छन् । गोसाईले प्रदेशसभाको भवन पटक–पटक म्याद थप हुँदा पनि अझै सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै रोष्टम नछोड्ने भन्दै विरोध गरेपछि सभामुख भुवनकुमार पाठकले प्रदेश सभाको निर्माणाधीन भवन यसैवर्ष भित्र सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुना परियारले कलेजको सामान्य खर्च तिर्न नसक्दा विद्यार्थीले आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नुमा दोष गरिबी या शिक्षा नीति हो रु भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । प्रदेश सरकारले गरिब पिछडिएको वर्गहरुको शिक्षाको पहुँच पु¥याउन पहल गर्नु पर्ने बताइन् ।
प्रदेश सरकारको बजेटले समानुपातिक ढंगबाट वितरण गर्न सक्नु पर्ने उनको भनाइ छ । विगतमा जस्तो असमान बजेट ल्याएर प्रदेशका नागरिकलाई विभेद गर्न नहुने उनले बताइन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका भट्टराईले संघीयतालाई मास्ने गरी गरिएका विभिन्न अभिव्यक्तिलाई सरकारले काम गरेर गलत सावित गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बसन्तप्रसाद मानन्धरले संघीयता कार्यान्वयनको ६ वर्षको अवधिमा भौतिक, सामाजिक र सेवाप्रवाहको पहुँच वडा तहसम्म पु-याउन सफल भएकाले प्रदेश संरचनाको अपरिहार्यतालाई पुष्टि गरेको बताए । त्यसैगरी, कांग्रेस सांसद रामकुमार पहाडीले भने जनताका माझमा संघीयता र राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा पैदा भएको भन्दै जनतामा देखिएको वितृष्णालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारको बजेट र योजनामा समेट्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
कांग्रेसका अर्का सांसद मधुकुमार श्रेष्ठले जनताको आवश्यकता पुरा गर्न पुँजीगत खर्च बढाउने र चालु खर्चलाई घटाउन सरकारले योजना ल्याउनु पर्ने धारणा राखे । त्यस्तै, बैठकमा एमालेका सांसदहरुले हाल नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबीन प्रक्रियामा सरकारको गतिविधि शंकास्पद रहेको विचार राखे ।
एमाले सांसद कृष्णप्रसाद सिलवालले सरकारमा बसेका पूर्वमन्त्री र सांसदहरु अनुसन्धानको दायरमा रहेको र सरकारले खुट्टा नकमाई अनुसन्धानलाई अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । सबै मान्छेलाई एउटै ड्याङमा राखेर संघीयतामाथि नै आँच आउने गरी फसाउन पाइन्न भन्दै उनले सरकारलाई खबरदारी गरे ।
सभामुख भुवनकुमार पाठकले विशेष समय सकिएको घोषणा गर्दै कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य प्रदेश सांसद रामकृष्ण चित्रकार मन्त्री नियुक्ति भएकाले उनको ठाउँमा श्रीराम लामिछानेलाई र कुमारी तामाङ र गिरी बहादुर तामाङलाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सदस्यमा मनोनयन गरेका छन् ।
पाठकले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा भएको हेरफेर तथा नयाँ सदस्य मनोनयमा सहमति जनाउन अनुरोध गरेका थिए । उक्त मनोनयनमा संसदले सहमति जनाएका थिए ।
