मकवानपुरका ६ स्थानीय तहले मात्रै गरे जग्गा वर्गीकरण
हेटौंडा– मकवानपुरका ६ वटा स्थानीय तहले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । बाँकी ४ वटा स्थानीय तहले अझै जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बागमती, बकैया, मनहरी, राक्सिराङ, कैलाश, मकवानपुरगढी र भीमफेदी गाउँपालिका मालपोत कार्यालय, हेटौंडाको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ ।
मापलोत कार्यालय, पालुङले भने थाहा नगरपालिका र इन्द्रसरोबर गाउँपालिका हेर्दछ । मालपोत कार्यालय, हेटौंडाअन्तर्गत् हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा पहिला वर्गीकरण टुंग्याएको छ । हेटौंडापछि मनहरी, बागमती, मकवानपुरगढी, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेर विवरण पठाएको मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत भीम परियारले जानकारी दिए ।
भीमफेदी र बकैया गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण हालसम्म नगरेको परियारले बताए । भीमफेदी गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरणलाई अन्तिम रुप दिन लागे पनि मालपोत कार्यालय मकवानपुरमा विवरण बुझाएको छैन । भीमफेदीका अध्यक्ष हिदम लामाले गाउँपालिकाले कित्ताअनुसार जग्गा वर्गीकरण भएकाले सच्याउनुपर्ने भएमा वडा कार्यालयसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन् ।
भीमफेदी गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलोपटक कित्ताका आधारमा जग्गा वर्गीकरण गर्न गृहकार्य गरिरहेको खुलेको छ । यसअघि जग्गा वर्गीकरण गरेका ६ वटा स्थानीय तहले वैज्ञानिक ढंगबाट नभई अनुमानका भरमा जग्गा वर्गीकरण गरेको पाइएको छ ।
भीमफेदीले जग्गा वर्गीकरणको विवरण मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा नपठाएका कारण कित्ताकाट र खरिद बिक्री हुन सकेको छैन । भीमफेदीमात्र नभई बकैया गाउँपालिका, थाहा नगरपालिका र इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाले पनि जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाउनुका साथै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै राजस्व गुमिरहेको छ ।
थाहा नगरपालिका, बकैया र इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको गृहकार्य भने गरिरहेका छन् । सरकारले भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने योजनाले ल्याएको भूउपयोग ऐन– २०७६ मकवानपुरका ४ स्थानीय तहमा अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न गत २३ जेठमा सरकारले भूउपयोग नियमावली–२०७९ ल्याएपछि जिल्लाका ४ स्थानीय तह अझै अलमलमा छन् ।
नियमावली आएपछि संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न सबै पालिकाहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको जग्गा २३ मंसिरसम्म कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण सक्न निर्देशन दिएको थियो ।
नियमावलीले तोकेको जग्गा वर्गीकरण मापदण्ड र जनस्तरको मागबीच मतभिन्नता भएपछि स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण टुंग्याउन अप्ठेरो मानिरहेको पाइएको छ । सरकारको नियमअनुसार जग्गालाई कृषि र गैरकृषिमा पनि आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका हेटौंडा, बागमती, मनहरी, राक्सिराङ, मकवानपुरगढी र कैलाशले पनि व्यवस्थित रुपमा वर्गीकरण नगरेको मापलोत कार्यालय हेटौंडाका कर्मचारीहरु बताउँछन् । स्थानीय तहहरुलाई छिटो जग्गा वर्गीकरण गर्न दबाब पनि परिरहेको छ । थाहा नगरपालिका प्रमुख विष्णुबहादुर विष्टले जग्गा वर्गीकरण संवेदनशील विषय भएकाले सुझाव संकलन गरेर अन्तिम रुप दिने बताएका छन् ।
उनले जग्गा वर्गीकरण गर्न ठूलो चुनौती देखिएको भन्दै पहिलो चरणमा जनस्तरबाटै सुझाव संकलन गरेको बताए । इन्द्रसरोबर गाउँपालिका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीले पनि जग्गा वर्गीकरणको विषय जटिल भएकोले समयमै काम गर्न नसकिएको बताए ।
तल्लो तहको समस्या नै नबुझी संघीय सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्न नियम बनाएको पुडासैनीको गुनासो छ । जनताको चाहना र नियम फरक भएकाले जग्गा वर्गीकरण गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।स्थानीय तहमा देखिएको समस्या र संघीय सरकारको जग्गा वर्गीकरण मापदण्डका कारण नियमावली आएको झण्डै एक वर्ष हुन लाग्दा स्थानीय तहहरुले वर्गीकरण गर्न नसकेको देखिएको हो ।
कृषि र गैरकृषिमा जग्गा वर्गीकरण गरेपछि कित्ताकाट खुल्ने गरेको छ । भू–उपयोग नीतिको मुख्य उद्देश्य नै कृषिको संरक्षण गर्नु रहेकोले कृषि र गैरकृषि छुट्टिएपछि जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने जनाइएको छ । कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गाको कित्ताकाटको क्षेत्रफल नियमावलीले तोकेको छ ।
