‘टुक्रे योजनामा बजेट हाल्नु प्रदेश सरकारको बाध्यता’
विगतको प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना निर्माणका कारण निकै आलोचना खेप्नु परेको अवस्थामा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बाध्यता रहेको बताएका छन् ।
माथिल्ला सरकारले साना योजनामा हात हाल्दा स्थानीय तहलाई काम गर्न असहज भएको गुनासो आइसकेको समयमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले साना योजनामा बजेट राखेर काम गर्नु प्रदेश सरकारको बाध्यता भएको बताएका हुन् ।
हेटौंडामा सोमबार भएको प्रदेशस्तरीय वित्तीय संघीयता र स्थानीय तह योजना तर्जुमासम्बन्धी अन्र्तक्रियालाई संबोधन गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले साना योजनाको काम प्रदेश सरकारले गरिदिन्छ भन्ने विश्वासमा आउने कामका लागि बजेट राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
स्थानीय तहमा श्रोतसाधनको कमी हुने भएकाले पालिका अध्यक्षदेखि सांसदसम्मका व्यक्ति प्रदेश सरकारको विश्वास लिएर आउने अवस्था अहिलेसम्म पनि रहेकाले टुक्रे योजनामा बजेट राख्नु पर्ने अवस्था सरकारको रहेको उनले बताए । ‘कानुनले तह अनुसार योजनाहरु बाँडफाँड भए पनि काम गर्दै जाँदा तल्लो तहसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ,’ उनले भने ।
संविधानअनुसार राष्ट्रिय महत्वका योजना संघले, मझ्यौला खालका योजना प्रदेशले र अन्य योजना स्थानीय तहले गर्ने भने पनि समन्वयको अभावमा तोकिएका कुरा हुन नसकेको स्वीकारे । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले समन्वय अभावलाई कारण देखाइरहँदा प्रदेश सरकारले भने समन्वय बैठक २ वर्षदेखि राख्न सकेको छैन ।
‘स्थानीय तहमा एक वडालाई बढीमा १ करोडसम्मका योजना रहेका छन्, अहिले हिजोको एक पालिका अहिले एक वडा बराबर रहेको छ, तोकिएको बजेटले पुग्दैन अनि पालिका अध्यक्ष, वडाअध्यक्ष, सांसद, पार्टीका नेता सबै साना योजना खोज्दै प्रदेश सरकार समक्ष आउने हुँदा साना योजनामा सरकारले बजेट राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले स्पष्ट पारेका छन् ।
यस्तो अवस्थाले स्थानीय सरकारमा बजेटको अभाव रहेको प्रष्ट देखिने उनको भनाई छ । उनले सरकार अब साना योजनालाई नियन्त्रण गर्ने तयारीमा लागेको बताए । अहिले सरकारले प्रादेशिक सडक रणनीति पास गरेर जाने योजना बनाएको जानकारी दिए । सरकारले पास गर्ने योजनाले स्थानीय तहमा साना पुल र सडकको साना कामहरु गर्नु नपर्ने उनले बताए ।
सरकारले मर्मत, अनुदानसहितका कामका लागि न्यून बजेटका कामहरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । उनले बिनियोजित बनेट खर्च गर्ने क्षमता स्थानीय तहमा रहेको बताए । स्थानीय तहले ठुला योजनाको काम गर्नका लागि संघ र प्रदेशको सहयोग लिन परे पनि सेवातर्फको बजेटको काममा स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने क्षमता राम्रो रहेको बताए । उनले कहिँकतै समस्या भएपनि प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय तहको बीचमा समन्वय हराइरहेको भए पनि स्थानीय तहले तोकेको काममा खर्च गरिरहेकोतर्फ आफू सकारात्मक रहेको बताए । क्षेत्रअधिकार थाहा नपाउँदा प्रदेश सरकार हराइरहेको उनको स्वीकारोक्ति थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका प्रमुख र उपप्रमुखले साना योजनामा प्रदेश सरकारले हात हाल्दा काम गर्न असहज भएको गुनासो गरेका थिए । प्रदेशबाट आफ्नो पहुँचका भरमा बजेट लैजाने, काम गुणस्तरीय नहुने भएकाले स्थानीयले गुनासो पालिकाको जनप्रतिनिधिलाई गर्ने गरेका छन् ।
अनुगमन जानका लागि पनि आफ्नो बजेट नभएकोले तल्लो तहमा बसेर काम गर्न समस्या भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो थियो । कार्यक्रममा संघीय सरकारले कटौती गरेको बजेटले विकासको काममा असहज भएको बताएका थिए । अधिकांश कामहरु सम्झौता गरेर सकिने अवस्थामा पुगेको तर, सरकारले बजेट कटौती गर्दा समस्या भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो गरेका थिए ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ, बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, नेपाल नगरपालिका संघका सहकोषाध्यक्ष तथा हेटौंडा उपमहानगरकी प्रमुख मीनाकुमारी लामा, प्रदेश संयोजक उपेन्द्र कार्की, पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।
