कति वटा बन्ला बागमतीमा मन्त्रालय ?
हेटौंडा– बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न बनेको अध्ययन कार्यदलले आज सोमबार मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछ ।
गत पुस २६ गते गठित कार्यदलले प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयहरुको अध्ययनपश्चात् मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले शपथ ग्रहणलगत्तै पहिलो निर्णय गर्दै मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा जम्मकट्टेलले ५ सदस्यीय कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रदेशको मन्त्रालयहरुको अध्ययन गरेर संख्या निर्धारण गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले दिएको १५ दिनको समय आज सोमबार सकिँदैछ । मुख्यमन्त्रीले दिएको समयसिमाभित्र रहेर सोमबार कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको जनाइएको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको भागवण्डा हुने र मंगलबार वा बुधबार मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ ।
हाल बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय छ । सुरुवातमा ७ वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै ८ वटा पु¥याएकी थिइन् ।
त्यसपछि प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन दलहरुमा भागवण्डा पु¥याउन ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ पु¥याएका थिए । भागवण्डा पु¥याउन मन्त्रालय विभाजन गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे र बागमती प्रदेशको देशैभरि आलोचना भयो ।
उक्त समयमा मन्त्रालय विभाजन गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई लिखित सहमति दिएका वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल अहिले कुनैपनि हालतमा मन्त्रालय घटाउनु पर्ने दबाबमा छन् ।
५ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्मकट्टेल मन्त्रालय घटाउने दबाबसँगै भागवण्डा पु¥याउनुपर्ने दबाबमा पनि छन् । त्यसैले उनले बागमती प्रदेशको १४ मन्त्रालयलाई ११ वटामा झार्ने बताउँदै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले विभाजित मन्त्रालयहरुको काम, उनीहरुको प्रभावकारिता र औचित्यको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाइनसकेको भएपनि ११ वटा मन्त्रालय कायम रहने मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र गठबन्धन दलहरुले बताउँदै आएका छन् ।
कार्यदलले सोमबार बेलुका मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । तर, प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम
रहने विषयमा मुख्यमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन लगभग निश्चित छन् ।
मन्त्रालयको अध्ययन गर्न बनेको कार्यदल अध्ययनको चरणमा रहँदा नै मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले ११ मन्त्रालय रहने अभिव्यक्ति दिइरहँदा मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न बनाइएको कार्यदलकै औचित्य
नरहेको देखिएको छ ।
यद्यपि आफूहरुले विभिन्न दृष्टिकोणले प्रदेशको मन्त्रालयहरुको अध्ययन गरेको कार्यदल संयोजक मुकुन्दप्रसाद निरौला बताउँछन् । ७ वटा मन्त्रालय हुँदाको कामको चाप, त्यसको प्रभावकारिता र मन्त्रालय विभाजन भएर १४ वटा पुगेपछिको कामको प्रभावकारितालाई तुलना गरेर अध्ययन गरिएको निरौलाको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको १४ वटै मन्त्रालयहरुको विषयगत रुपमा अध्ययन गरेको उनले बताए । निरौलाले सबै मन्त्रालयको सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्दा विभाजित केहि मन्त्रालयको काम राम्रो र आवश्यक भएपनि ३ वा ४ मन्त्रालय भने तत्कालको लागि आवश्यक नरहेको उनी बताउँछन् ।
‘बागमतीमा विभाजन भएर बनेको केहि मन्त्रालयहरु बनेपछि धेरै राम्रो कामहरु भएका छन् । त्यसैले ती मन्त्रालयहरु आवश्यक छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, केहि मन्त्रालय तत्कालको लागि आवश्यक देखिएको छैन’, उनले भने ।
सचिव निरौलाले प्रदेशको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सँस्कति तथा पर्यटन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको काम त्यति उत्कृष्ट नदेखिएको बताए ।उनले ४ वटा मन्त्रालयहरुलाई काम थोरै भएको मन्त्रालयमा गाभेर खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए ।
निरौलाले कार्यदलले तत्कालको लागि ४ वटा मन्त्रालय कटौती गर्नुपर्ने अवस्था देखेको भएपनि मुख्यमन्त्रीको चाहाना अनुसार नै मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरेर सुझाव दिइने बताए । ‘हामीले अध्ययन गर्दा अहिले १० वटा मन्त्रालयमात्रै आवश्यक देखेकाछौं ।
तर, मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर उहाँको चाहाना अनुसार १० वा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिन्छौं’, निरौलाले भने । उनले सरकारको निर्देशनअनुसार नै आफूहरु चल्ने भएकोले सोहिअनुसार मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न सुझाव दिने बताए ।
कार्यदलले उद्योग, पर्यटन, युवा तथा खेलकुद र सहकारी मन्त्रालय घटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको भएपनि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल सहकारी मन्त्रालय नघटाउने पक्षमा देखिएका छन् । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार मुख्यमन्त्रीले सो मन्त्रालय नघटाउने चाहना राखेपछि सो बोहकको ३ मन्त्रालयमात्रै घटाएर ११ मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।
प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयमध्ये सहकारी मन्त्रालय सबैभन्दा कम बजेट भएको मन्त्रालय हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले यो मन्त्रालयलाई २४ करोडमात्रै बजेट दिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सहकारीबाट बाहिरिँदा १४ वटै मन्त्रालयबाट भएका कार्यप्रगतिलाई विषयगत रुपमा उल्लेख गरेर सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा सहकारी मन्त्रालयको काम सबैभन्दा थोरै थियो । तर, वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले उक्त मन्त्रालय घटाउन ईच्छा नदेखाएपछि कार्यदलले सो मन्त्रालय पनि राख्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने सम्भावना रहेको कार्यदलका ती सदस्य बताउँछन् ।
संयोजक निरौलाका अनुसार कार्यदलले अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनबारे सरकारका मन्त्रीहरुलाई जानकारी गराइसकिएको छ । यद्यपि आधिकारिकरुपमा सोमबार प्रतिवेदन बुझाइनेछ ।
कार्यदलको अध्ययनले प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालयको मात्रै आवश्यकता देखेको भएपनि मुख्यमन्त्रीको चाहना अनुसार प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय रहन सक्ने देखिएको छ । जम्मकट्टेललाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसवाहेक अन्य ५ दलले मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ ।
उनलाई विश्वासको मत दिएको संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा,नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका हुन् ।
बागमती प्रदेशको सत्तारुढ दलहरूमध्ये एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । सत्ता गठबन्धनको ठूलो दलको बाबजुद पनि केन्द्रीय भागबण्डामा यो प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा पर्न गयो । बागमतीमा माओवादीभन्दा एमालेको ६ सिट बढी छ । एमालेको २७ सिट हुँदा माओवादीको २१ सिट
रहेको छ । सत्तारुढ राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ । बढीमा ११ मन्त्रालय बनाउने तयारी गरे पनि गठबन्धनका दलहरूले बढीभन्दा बढि मन्त्रालय दाबी गरेका छन् ।
बागमतीमा मुख्यमन्त्री छाडेको एमालेले कम्तिमा ५ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्र पनि ४ मन्त्रालय आफ्नो भागमा हुनुपर्ने अडानमा रहँदा राप्रपाले ३, समाजवादीले २ तथा हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ ।
तर, यसो हुँदा १४ मन्त्रालय बनाउनु पर्ने देखिन्छ र यो अहिले सम्भव नरहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताइसकेका छन् । त्यसैले हाल दाबी गरिरहेका दलहरू आफ्नो दाबीबाट पछि हट्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेशमा हाल कायम रहेको मन्त्रालयको संख्या घटाउनु पर्नेमा सबै दल एकमत रहेका छन् । त्यसैले उनीहरू सकेसम्म अर्को पार्टीलाई ब्याक गराएर आफ्नो दाबीअनुसार बढी मन्त्रालय लिने नभए आफैँ पनि पछि हट्ने मनस्थितिमा पुगेका श्रोतले बताएको छ ।
यसो हुँदा एमाले, माओवादी, राप्रपा र समाजवादीले १÷१ मन्त्रालय कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थात् एमाले ४, माओवादी ३, राप्रपा २ तथा समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले १÷१ मन्त्रालयमा सहमति गरेको अवस्थामा ११ मन्त्रालय हुन्छ ।
तर, यो विषयमा एमाले कठोर हुने देखिएको छ ।ठूलो दलको हैसियत हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्री छाड्नुपरेको कारण एमालेले माओवादीलाई ३ मन्त्रालयमात्र दिएर आफू ५ मन्त्रालय लिने लाइनमा रहेको छ । सभामुख र मुख्यमन्त्री सहज छाडेको भन्दै राप्रपा र माओवादीसँग एमालेले ५ मन्त्रालय पाउने अडान कायम गरेको श्रोतको दाबी छ ।
बागमती प्रदेशका १४ मन्त्रालयमध्ये हाल मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले १३ मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । पुस २६ गते शपथ ग्रहणलगत्तै २ मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले सम्हालिरहेका हुन् ।
उनले नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र राप्रपा संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई विना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए । त्यसयता बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
