हेटौंडा उपमहानगरको बजेट खर्च ७५ प्रतिशत मात्रै
हेटौंडा– बागमती प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको हेटौैंडा उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ७५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले गत आवमा विनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो । उपमहानगरको गत आवको समिक्षा केही दिनअघि मात्रै गरिएको थियो । उपमहानगरले दुई अर्ब ९१ करोड ९३ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
जसमध्ये दुई अर्ब २० करोड ५२ लाख मात्रै खर्च भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा हेटौंडको एक अर्ब ३० करोड १७ लाख बजेट रहेका थियो । उक्त बजेटमा एक अर्ब ३० करोड १७ लाख मात्र खर्च गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै पूँजीगततर्फ एक अर्ब ६१ करोड १५ लाख बजेट रहेकामा एक अर्ब ८ करोड ३७ लाख खर्च भएको जनाइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले आव २०७८–७९ मा आन्तरिकतर्फ २८ करोड ४२ लाख ८२ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । विभिन्न सिफारिस दस्तुर वापत दुई करोड ८८ लाख र नक्सा पास दस्तुर वापत दुई करोड ३७ लाख र व्यवसाय करवापत एक करोड ७९ लाख ४४ हजार राजस्व संकलन गरेको हो ।
साथै १९ वडाबाट पाँच करोड ३२ लाख राजस्व संकलन तथा नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट चार करोड ३० लाख राजस्व संकलन गरेको छ । हालसम्म उपमहानगरपालिकाले आवको अन्त्य सम्ममा २५ ऐन, चार नियमावली, २९ कार्यविधि र १४ निर्देशिका तयार गरिसकेको जनाएको छ ।
समाज कल्याण शाखा अन्तर्गत ४५ दशमलव ५८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यसका लागि एक करोड २१ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ५५ लाख ३८ हजार मात्र खर्च भएको छ । नगर प्रमुख मिना कुमारी लामाले उपमहा नगरपालिकाको कामलाई प्रभावकारी बनाइने र जनताको कामलाई सरल तथा सहज बनाउनेतर्फ सबैले जोड दिनुपर्ने बताइन् । उपमहानगरले चालू आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि २ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ १ अर्ब ८ करोड ४२ लाख, आर्थिक विकासतर्फ १९ करोड ६९ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ६६ करोड १५ लाख, स्वास्थ्यतर्फ ९ करोड ५३ लाख, महिला तथा बालबालिका तर्फ ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन तर्फ १२ करोड ६ लाख, संस्थागत विकास र सेवा प्रवाहतर्फ ७ करोड ३३ लाख तथा अन्य विविध शीर्षकमा ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उपमहानगरले खर्च व्यहार्ने स्रोततर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ९४ करोड ३६, राजस्व बाँडफाँडबाट ५८ करोड ९३ लाख, प्रदेश विभिन्न अनुदानबाट ९ करोड ५८ लाख, संघीय सरकार अनुदानबाट १ अर्ब ६ करोड ९५ लाख र अन्य आय तथा संघसंस्थातर्फ १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
